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हिमालयी शहरों में जल सुरक्षा और सतत शहरी विकास पर देहरादून में दो दिवसीय ‘पर्वत मंथन क्षेत्रीय सम्मेलन-2026, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने किया सम्मेलन का शुभारंभ

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posted on : नवम्बर 22, 2026 11:37 अपराह्न
  • देहरादून में दो दिवसीय ‘पर्वत मंथन क्षेत्रीय सम्मेलन-2026’ शुरू, हरिद्वार और नैनीताल की वहन क्षमता आकलन रिपोर्ट का विमोचन

देहरादून। राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (NIUA) की ओर से आयोजित दो दिवसीय ‘पर्वत मंथन क्षेत्रीय सम्मेलन-2026’ का मंगलवार को फेयरफील्ड बाय मैरियट में शुभारंभ हुआ। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए हिमालयी राज्यों में जल सुरक्षा, समावेशी शहरी सेवाओं और सतत शहरी नियोजन को मजबूत बनाने पर बल दिया। 17 और 18 नवंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में नीति निर्माता, शहरी योजनाकार और विभिन्न विकास भागीदार पर्वतीय क्षेत्रों की साझा चुनौतियों और उनके समाधान पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।

भौगोलिक सीमाओं से परे हैं पर्वतीय क्षेत्रों की चुनौतियां

उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक चुनौतियां किसी एक राज्य तक सीमित नहीं हैं। ज्ञान और अनुभव साझा करने, स्थानीय क्षमताओं को मजबूत बनाने तथा एक-दूसरे के प्रयासों से सीखने के माध्यम से जल सुरक्षा, समावेशी शहरी सेवाओं और सम्मानजनक स्वच्छता के प्रभावी समाधान विकसित किए जा सकते हैं। उन्होंने आपदा-रोधी बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिक वहन क्षमता को शहरी नियोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने की आवश्यकता बताई।

शहरीकरण का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों और पारिस्थितिकी पर भी

NIUA की निदेशक प्रो. (डॉ.) देबोलिना कुंडू ने कहा कि पर्वत मंथन सम्मेलन हिमालयी राज्यों को उनकी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप व्यावहारिक समाधान तैयार करने के लिए साझा मंच उपलब्ध करा रहा है। उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास निदेशालय के निदेशक विनोद गोस्वामी ने कहा कि शहरीकरण को केवल शहरी निकायों की सीमाओं तक सीमित रखकर नहीं देखा जाना चाहिए। इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों और व्यापक पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले प्रभावों का भी आकलन जरूरी है।

हरिद्वार और नैनीताल की वहन क्षमता रिपोर्ट जारी

सम्मेलन के दौरान हिमालयी कस्बों में सतत शहरी सेवाओं और जलवायु अनुकूलन से जुड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्टों एवं पहलों का विमोचन किया गया। इनमें हरिद्वार और नैनीताल का वहन क्षमता आकलन प्रमुख रहा। इन अध्ययनों में पर्यटन और बढ़ती आबादी के कारण शहरी बुनियादी ढांचे पर पड़ने वाले दबाव का आकलन किया गया है।

इसके अलावा दार्जिलिंग की शहर स्वच्छता रणनीति भी जारी की गई। अधिकारियों को स्वच्छता प्रबंधन और जलवायु जोखिमों से निपटने के लिए प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से नेशनल अर्बन लर्निंग प्लेटफॉर्म (NULP) पर कई नए ई-कोर्स भी शुरू किए गए।

 
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