स्वदेशी जागरण मंच ने विभिन्न मांगों को लेकर मंत्री सौरभ बहुगुणा से की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन

कोटद्वार । स्वदेशी जागरण मंच के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड के पशुपालन, कौशल विकास, दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा से विभिन्न विषयों पर प्रवीण पुरोहित के नेतृत्व में देहरादून स्थित आवास पर मुलाकात की, तथा ज्ञापन देकर चर्चा की । जिस पर मंत्री ने सचिव पेयजल , सचिव उद्योग, सचिव सिंचाई, जिलाधिकारी पौड़ी को फोन कर कार्यवाही के लिए निर्देश दिया है । साथ ही में पशुपालन एवं जल जीवन मिशन आदि विषयों पर 1-2 दिनों में ही विधानसभा में बैठक कर समस्याओं के समाधान का रास्ता निकाले जाने का आश्वासन दिया है ।

इस अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत संघर्षवाहिनी प्रमुख प्रवीण पुरोहित ने सौरभ बहुगुणा को बताया है कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के निर्देश पर 3 कैबिनेट मंत्रियों की एक महत्त्वपूर्ण कमिटी बनाई है, जिसमें एक कैबिनेट मंत्री आप है, जिसका नोटिफिकेशन सोमवार को आने की संभावना है जो उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारीयो को 10% आरक्षण का विषय देखेगी । आप खुद कानून के अच्छे जानकार है और इस विषय पर आप हल निकाल सकते हैं । सभी की बहुत उम्मीद भरी नजरे आप पर टिकी है ।उत्तराखंड राज्य प्राप्ति आंदोलन में आंदोलनकारियों द्वारा दी गई शहादतों, उनके द्वारा झेले गये दमन और अत्याचार को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित सरकार के मुखिया स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी ने आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में 10 % क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश जारी किया था। शासकीय अधिवक्ताओं की लचर पैरवी और लापरवाही के कारण यह शासनादेश एक ऐसी जनहित याचिका संख्या 67/2011 में निरस्त हो गया, जिसकी विषय वस्तु में यह शासनादेश सम्मिलित ही नहीं था। परिणामस्वरूप जहाँ एक ओर सेवारत 1700 आंदोलनकारी श्रेणी के कार्मिकों की सेवाओं पर भी संकट आ गया है वहीं दूसरी ओर परीक्षाओं में सफल घोषित हुए अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

आंदोलनकारी लम्बे समय से 10 % क्षैतिज आरक्षण की बहाली की माँग कर रहे हैं। स्वदेशी जागरण मंच यह मानता है कि मातृभूमि के लिये बलिदान देने वालों और संघर्ष करने वालों के प्रति समाज और सरकार को कृतज्ञ होना चाहिए। अतःउनकी इस माँग से मंच स्वयं को सम्बद्ध करता है। गाय पालन कर रहे लोगों को राहत देने का निर्णय अब शासन स्तर पर लंबित है, इस विषय में जल संस्थान से प्रस्ताव बनकर शासन को चला गया है, एक तरफ तो स्वरोजगार बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं में सरकार सब्सिडी दे रही हैं वहीं दूसरी तरफ गाय पालन कर रहे लोगों को जल संस्थान सामान्य बिल लगभग 700 रुपये के स्थान पर कमर्शियल बिल लगभग 2800 रुपये दिया जा रहा है, कोटद्वार सहित उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से ,कई जगह से इसकी शिकायत आ रही है,जिसको कमर्शियल की जगह समान्य बिल पर जनहित में फैसला अतिशीघ्र किया जाए ।जल जीवन मिशन में आ रही विभिन्न दिक्कत के बारे में अवगत कराया साथ ही में बताया कि विशेष रूप से कर्णाश्रम संपर्क मार्ग, सौन्दर्यीकरण विकास कार्य हेतु स्वजल द्वारा किसी कंपनी के सीएसआर फंड से, अथवा नामामी गंगा योजना में शामिल कर कार्य करवाने,सुरक्षा दीवार बनाने का भी निवेदन किया ‌।

लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी से लेकर विभिन्न विषयों पर आ रही दिक्कत पर जल्दी निर्णय करने, सरकारी टेंडर में अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड की कंपनी को भी प्रतिभाग करने का मौका देने की बात रखी वही कोटद्वार में राज्य आंदोलनकरियो की मृतक पेंशन में बहुत देरी हो रही है, जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी , तहसीलदार तो पत्र लिखकर समय पर जांच के लिए निर्देश दे देते हैं पर जहां से जांच रिपोर्ट जानी चाहिए वहां महीनों लटका रहता है,जिससे दुःखी गरीब परिवार बहुत मानसिक वेदना सहता है । प्रतिनिधिमंडल में प्रांत संयोजक सुरेन्द्र, प्रांत संघर्षवाहिनी प्रमुख प्रवीण पुरोहित, क्रांति कुकरेती, मेहरबान सिंह रावत, नरेंद्र रावत, कृष्ण सिंह नेगी, प्रिंस आदि शामिल थे । साथ में स्वदेशी के कार्यकर्ताओं ने मेले में दिए गए सहयोग के लिये सौरभ बहुगुणा का आभार व्यक्त किया ।