पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सँयुक्त मोर्चा पदाधिकारियों ने उपजिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

कोटद्वार । राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने पुरानी पेंशन बहाली के विषय में उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा ।मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र कोई निर्णय ले अन्यथा सभी कर्मचारी इसकी बहाली के लिए लामबंद हो रहे है। प्रवीण रावत ने कहा कि कर्मचारियों की सेवानिवृति के बाद पुरानी पेंशन योजना जो तत्कालीन सरकारों द्वारा 2005 के बाद से राज्य में बंद कर दी गयी है उस पुरानी पेंशन योजना में एक निश्चित धनराशि कर्मचारी को मिलती थी ।लेकिन अब इस नई पेंशन योजना के द्वारा प्राप्त धनराशि इतनी कम है जिसमे एक महीने का राशन तक नहीं खरीदा जा सकता। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ प्राप्त होता था जिससे कर्मचारी अपने बच्चों के विवाह, मकान, बच्चों के करियर आदि में खर्च कर अपना बोझ हल्का करता था परन्तु अब कर्मचारी के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं।

राकेश नेगी ने अवगत कराया कि नई पेंशन योजना में सेवानिवृत्त होने के बाद प्राप्त धनराशि गुज़ारे लायक भी नही है। सेवाकाल में मृत्यु होने पर मिलने वाली परिवारिक पेंशन भी अत्यंत अल्प है। पुरानी पेंशन योजना में प्राप्त जीपीएफ सुविधा से कर्मचारी को ऋण लेने की छूट थी जो कि नई पेंशन योजना में कहीं नही है। मोर्चे के पदाधिकारियों ने कहा कि चुनकर देश की संसद में पहुंचने वाले नेतागण कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की बात करने में न जाने इतना क्यों हिचक रहे हैं जबकि भविष्य के लिहाज से प्रत्येक सरकारी कर्मचारी इस योजना में स्वयम को ठगा महसूस कर रहा है जिसके कारण कर्मचारियों में अत्यंत रोष का माहौल है।

सोहन सिंह नेगी ने कहा कि कर्मचारियों की दीर्घकालिक व न्यायोचित मांग है इस पर सरकार की ओर से कार्यवाही की उम्मीद है। वर्षो तक विभागों में देने वाले कर्मचारियों के लिए बुढापे में गुज़ारे के लिए मात्र पुरानी पेंशन ही एक ऐसा लाभ है जो सेवानिवृति के बाद कर्मचारियों को दिया जाता है। देश मे 1 जनवरी 2004 व राज्य में 1 अक्टूबर 2005 के बाद सरकार द्वारा लागू की गई नई पेंशन योजना में कर्मचारी 400 – 500 रु मासिक पेंशन प्राप्त कर पा रहे हैं । इसलिए सरकार को अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करते हुए कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के लिए यह अत्यंत आवश्यक है।ज्ञापन देने वालो में चेतन, पुष्कर , अरुण आदि सदस्य भी उपस्थित रहे ।