उत्तराखंड विधानसभा सत्र : सदन में पेश किया गया 21 हजार 116 करोड़ का लेखानुदान

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मंगलवार को विधानसभा में प्रेस प्रतिनिधियों से अनौपचारिक वार्ता करते हुए कहा कि, राज्य सरकार जनादेश के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में चुनाव संपन्न होने के पश्चात निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य के विकास से संबंधित कार्यक्रमों आदि के संचालन के लिए विधानसभा में पूर्ण बजट पर विस्तृत चर्चा के बाद विधेयक पारित कराने व इसके अधिनियम बनने में समय लग सकता है। जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की समेकित निधि से धनराशि आहरण की आवश्यकता होगी इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 206 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार मुख्यतः वचनबद्ध मदों के आहरण हेतु चार माह का लेखानुदान सदन में प्रस्तुत किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, राज्य सरकार राज्यपाल के अभिभाषण के संकल्पो के साथ ही प्रदेश की जनता से किये गये वायदो एवं संकल्पों को पूर्ण करने के लिये प्रतिबद्ध है। राज्य में समान नागरिक संहिता के सम्बन्ध में राज्य की केबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है। हमने राज्य की गरीब माता व बहनों को साल में निशुल्क तीन गैस सिलेण्डर देने का वायदा किया है, उसे भी पूरा करने के साथ ही रोजगार सृजन आदि के सम्बन्ध में जो भी वायदे हमने जनता से किये हैं। उन्हे विकल्प रहित संकल्प के साथ पूर्ण किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि प्रस्तुत लेखानुदान राज्य के विकास को गति प्रदान करेगा। निकट भविष्य में हम पूर्ण बजट लेकर आएंगे, जिसमें जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप एवं जनता जनार्दन के सुझाव को भी यथोचित स्थान मिल सकेगा। प्रदेश की देव तुल्य जनता ने जो भरोसा हम पर किया है हम उस भरोसे पर खरा उतर सके ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2025 में जब उत्तराखंड 25 वर्ष का हो जाएगा। राज्य को देश का नंबर एक राज्य बनाने का लक्ष्य दिया है। इस हेतु आप सभी का मार्गदर्शन और सहयोग चाहिए। उन्होंने समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण में सभी से सहयोगी बनने की भी अपेक्षा की।

कर्मचारियों के वेतन, भत्तों के लिए 8,025 करोड़ का प्रावधान

16 हजार सात करोड़ राजस्व मद जबकि पांच हजार 109 करोड़ पूंजीगत मद में रखे गए हैं। लेखानुदान में राज्य के सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के लिए 5796 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जबकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और अन्य लाभ के लिए 2229 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए ऋणों के भुगतान के लिए 1563 करोड़ जबकि ब्याज भुगतान के लिए 2256 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

लेखानुदान में कुछ प्रमुख केंद्र पोषित योजनाओं हेतु किए गए प्रावधान इस प्रकार हैं:

केंद्र पोषित योजना का नाम और बजट

• समग्र शिक्षा – 428 करोड़ 93 लाख
• जल जीवन मिशन – 261 करोड़ 67 लाख
• पीएमजीएसवाई (PMGSY) – 333 करोड़ 33 लाख
• आईसीडीएस (ICDS) – 204 करोड़ 95 लाख
• नेशनल रूरल हेल्थ मिशन – 149 करोड़ 1 लाख
• प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण – 103 करोड़ 92 लाख
• मनरेगा – 99 करोड़ 28 लाख
• लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना – 78 करोड़
• केंद्रीय सड़क निधि – 66 करोड़ 66 लाख
• मध्याह्न भोजन – 60 करोड़ 20 लाख
• स्मार्ट सिटी – 63 करोड़ 33 लाख
• स्वच्छ भारत मिशन – 55 करोड़ 40 लाख
• प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी – 45 करोड़ 42 लाख
• कौशल विकास योजना- 42 करोड़ 75 लाख
• हॉर्टिकल्चर मिशन – 23 करोड़ 67 लाख

लेखानुदान में कुछ प्रमुख राज्य पोषित योजनाओं हेतु किए गए प्रावधान इस प्रकार हैं:

राज्य पोषित योजना का नाम और बजट

• सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 475 करोड़ रुपये
• सड़क निर्माण कार्यों के लिए 233 करोड रुपये
• प्रदेश के मार्गों पुलों का अनुरक्षण के लिए 117 करोड रुपये
• अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 83.33 करोड़ रुपये
• जमरानी बांध परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण 73.33 करोड़ रुपये
• अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए 53.33 करोड़ रुपये
• नंदा गौरा योजना के लिए 50 करोड़ रुपये
• सॉन्ग नदी पर बांध निर्माण हेतु अवस्था अपना कार्यों का निर्माण 50 करोड़ रुपये
• राज्य मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी एवं संबद्ध चिकित्सालयों की स्थापना के लिए 43.47 करोड़ रुपये
• शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रतिपूर्ति के लिए 43 करोड़ रुपये
• पीएमजीएसवाई में भूमि अधिग्रहण के लिए 33 करोड़ रुपये
• उत्तराखंड में मेट्रो रेल के निर्माण के लिए 23.3 करोड़ रुपये
• हवाई पट्टी के निर्माण विस्तार हेतु 23 करोड़ रुपये
• पेयजल योजनाओं के निर्माण के लिए 23.33 करोड़ रुपये
• निर्धन परिवारों हेतु रसोई गैस पर अनुदान 18 करोड़ रुपये
• शहरी विकास के अंतर्गत अवस्थापना निर्माण के लिए 16.66 करोड़ रुपये
• पर्यटन विकास हेतु अवस्थापना निर्माण के लिए 16 करोड़ रुपये
• दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के लिए 15 करोड़ रुपये
• मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 13.33 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है।