- 62 विकास योजनाओं के जरिए सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा.
- ₹1073 करोड़ की 44 योजनाओं का शिलान्यास और ₹402 करोड़ की 18 योजनाओं का लोकार्पण.
देहरादून। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 26 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित राज्योत्सव कार्यक्रम में प्रदेश को विकास योजनाओं की बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को परेड ग्राउंड, देहरादून में कुल ₹1475.31 करोड़ की 62 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें ₹1073.11 करोड़ की 44 योजनाओं का शिलान्यास और ₹402.20 करोड़ की लागत से पूरी हुई 18 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है।
6 से 13 नवंबर तक आयोजित राज्योत्सव कार्यक्रम के तहत शुरू की गई इन योजनाओं का उद्देश्य प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के साथ ही विकास कार्यों को गति देना है। सड़क, बिजली, पेयजल, शहरी विकास, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी इन परियोजनाओं से प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
ऊर्जा और पेयजल क्षेत्र को मिली प्राथमिकता
विकास योजनाओं में सबसे बड़ा हिस्सा ऊर्जा विभाग का रहा। यूपीसीएल से संबंधित ₹472.33 करोड़ की लागत वाली 20 योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जबकि ₹77.93 करोड़ की तीन योजनाओं का लोकार्पण किया गया। इन परियोजनाओं से प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने और बिजली से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करने में मदद मिलेगी।
पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पेयजल निगम की ₹191.17 करोड़ की आठ योजनाओं का शिलान्यास तथा ₹82.03 करोड़ की पांच योजनाओं का लोकार्पण किया गया। वहीं, जल संस्थान की ₹62.30 करोड़ की दो योजनाओं की आधारशिला भी रखी गई। इन परियोजनाओं से विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने और आमजन को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
डेयरी विकास विभाग की ₹48.21 करोड़ की योजना का शिलान्यास भी किया गया। इसके तहत सितारगंज में मिल्क पाउडर प्लांट, आइसक्रीम प्लांट और बेकरी यूनिट का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना से दुग्ध प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ने के साथ ही डेयरी क्षेत्र से जुड़े किसानों और स्थानीय स्तर पर रोजगार की संभावनाओं को भी बढ़ावा मिल सकता है।
इसके अलावा आवास विभाग की ₹10.59 करोड़ की एक योजना का शिलान्यास और ₹12.48 करोड़ की एक योजना का लोकार्पण किया गया। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग की ₹11.44 करोड़ की एक योजना का शिलान्यास हुआ। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ₹57.15 करोड़ की दो योजनाओं का लोकार्पण भी किया गया।
कुल मिलाकर राज्योत्सव के अवसर पर शुरू की गई इन 62 विकास योजनाओं के जरिए प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सरकार को उम्मीद है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से आमजन को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और प्रदेश में पर्यटन, शिक्षा, ऊर्जा, पेयजल, स्वास्थ्य तथा औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।
