देहरादून। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों को युवाओं के भविष्य पर बड़ा हमला बताते हुए केंद्र सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र भेजकर नीट परीक्षा समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में हो रही अनियमितताओं पर गंभीर चिंता जताई।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अपने पत्र में कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में नीट और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जैसी परीक्षाओं में बार-बार पेपर लीक की घटनाओं ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन मामलों में सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों की संलिप्तता की चर्चाओं ने युवाओं का भरोसा और कमजोर किया है।
गणेश गोदियाल ने कहा कि देश की सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रवेश परीक्षा नीट में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मामलों ने लाखों छात्रों और अभिभावकों को मानसिक रूप से परेशान किया है। वर्षों की मेहनत और कठिन तैयारी के बाद भी यदि परीक्षा की गोपनीयता सुरक्षित नहीं रह पाती, तो ईमानदार और प्रतिभाशाली छात्रों का मनोबल टूटना स्वाभाविक है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीते वर्षों में पेपर लीक, सॉल्वर गैंग, फर्जी परीक्षार्थियों और परीक्षा केंद्रों में अनियमितताओं के कई मामले सामने आए हैं, जो व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर करते हैं।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मांग की कि नीट परीक्षा से जुड़े सभी पेपर लीक मामलों की सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज की निगरानी में निष्पक्ष न्यायिक जांच कराई जाए। साथ ही दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों और संगठित गिरोहों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर लाइव सीसीटीवी मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक सत्यापन और आधुनिक तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था लागू करने की भी मांग की।
गणेश गोदियाल ने कहा कि यदि जरूरत पड़े तो प्रभावित अभ्यर्थियों के हित में पुनः परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। उन्होंने भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सख्त कानून बनाने की भी मांग उठाई।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ खड़ी है और सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी प्रतियोगी परीक्षाएं निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से आयोजित हों, ताकि युवाओं का लोकतांत्रिक व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली पर भरोसा कायम रह सके।
