- मुख्यमंत्री धामी, जनगणना मंत्री मदन कौशिक समेत कैबिनेट मंत्रियों ने भी ऑनलाइन दर्ज किया अपने परिवार का विवरण; 30 नवंबर तक मिलेगी स्व-गणना की सुविधा
देहरादून। उत्तराखण्ड में जनगणना-2027 के द्वितीय चरण यानी जनसंख्या गणना के अंतर्गत सोमवार, 16 नवंबर से डिजिटल स्व-गणना की प्रक्रिया का विधिवत शुभारंभ हो गया। राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने सर्वप्रथम ऑनलाइन स्व-गणना कर इस अभियान की शुरुआत की। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्व-गणना कर जनगणना अभियान में सहभागिता की। जनगणना मंत्री मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एवं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने भी अपने परिवार का विवरण ऑनलाइन दर्ज कर अभियान में भागीदारी की।
LED प्रचार वाहनों से किया जाएगा जनगणना के प्रति जागरूक
जनगणना अभियान के प्रति आमजन को जागरूक करने और डिजिटल स्व-गणना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से LED प्रचार वाहनों को जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखण्ड की निदेशक इवा आशीष श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों के माध्यम से प्रदेशभर में लोगों को स्व-गणना की प्रक्रिया और इसके महत्व की जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक शैलेन्द्र सिंह नेगी, उप निदेशक परवीन कुमार, उप निदेशक आरके बनवारी एवं सहायक निदेशक संजीव कुमार उपस्थित रहे।
30 नवंबर तक घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे स्व-गणना
जनगणना कार्य निदेशालय के अनुसार प्रदेशवासियों के लिए स्व-गणना की सुविधा 16 नवंबर से 30 नवंबर, 2026 तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान नागरिक आधिकारिक पोर्टल https://se.census.gov.in पर जाकर अपने परिवार और आवास से संबंधित आवश्यक विवरण स्वयं ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। डिजिटल सुविधा के माध्यम से लोग अपनी सुविधानुसार घर बैठे जनगणना प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
SE ID सुरक्षित रखें, प्रगणक को उपलब्ध कराना होगा आईडी
स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी करने वाले परिवारों से प्राप्त विशिष्ट स्व-गणना पहचान संख्या (SE ID) सुरक्षित रखने की अपील की गई है। एक दिसंबर, 2026 से चार जनवरी, 2027 के बीच जब प्रगणक घर-घर पहुंचेंगे, तब नागरिकों को अपनी SE ID उन्हें उपलब्ध करानी होगी। इसके माध्यम से ऑनलाइन दर्ज की गई जानकारी का सत्यापन किया जाएगा।
वहीं, निर्धारित अवधि में स्व-गणना नहीं करने वाले परिवारों का विवरण प्रगणकों द्वारा घर-घर जाकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दर्ज किया जाएगा। जनगणना कार्य निदेशालय ने प्रदेशवासियों से इस राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने और सही जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की है।







