सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करें, इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं – डीएम मयूर दीक्षित

हरिद्वार :  सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। यह निर्देश जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला कार्यालय सभागार में मासिक स्टाफ बैठक लेते हुए सभी विभागों के अधिकारियों को दिये। 

जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने एवं अतिक्रमणमुक्त रखने हेतु प्रभावी ढंग से कार्य करना सुनिश्चित करें तथा ले-आउट तैयार करने के लिए ड्रोन की आवश्यकता पड़ने पर ड्रोन का भी उपयोग करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिये कि सरकार में निहित की जाने वाली भूमि पर तारबाड़ एवं साइनेज अवश्य लगाये जायें। उन्होंने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने हेतु सभी उप जिलाधिकारियों को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ शीघ्रता से बैठक करने के निर्देश दिये। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण में किसी भी कार्मिक की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जायेगी। 

जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनपद में प्रमोशन के रिक्त पदों को भरने के लिए जिला स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही समयबद्धता से पूर्ण करना सुनिश्चित करें ताकि पात्र कार्मिकों के प्रमोशन में अनावश्यक विलम्ब न हो। 

जिलाधिकारी ने सभी डीजीसी एवं शासकीय अधिवक्ताओं को निर्देशित करते हुए कहा कि माननीय न्यायालयों में लम्बित वादों के प्रभावी ढंग से पैरवी की जाये तथा काउण्टर समयबद्धता से दाखिल किये जायें। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को श्रेणीवार कोर्ट कैस की सूची तैयार रखने तथा आगामी बैठक में कोर्ट सूची सहित बैठक में प्रतिभाग करने के निर्देश दिये। 

जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि सरकार को राजस्व की हानि पहुॅचाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उन्होंने जनपद में अवैध खनन एवं भण्डारण लगातार कार्यवाही करने के निर्देश जिला खनन अधिकारी तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिये। 

जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कार्यालयीय प्रक्रिया में पारदर्शिता, सुरक्षित एवं संरक्षित डेटा व प्रक्रिया में तेजी हेतु जनपद के सभी सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस के माध्यम से पत्रावलियों का संचरण किया जाये तथा बहुत अधिक आवश्यकता एवं आपातकालीन स्थिति में ही ऑफ लाइन मॉड में फाइल भेजी जायें। 

जिलाधिकारी ने राजस्व तथा फौजदारी वादो, विविध देयों की वसूली, लम्बित पेंशन प्रकरण, वाहन दुर्घटनाओं की मजिस्ट्रीयल जांच, सेवा का अधिकार, सूचना का अधिकार, यूसीसी पंजीकरण, सीएम हैल्पलाइन सहित 21 बिन्दुओं पर विस्तार से समीक्षा करते हुए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व दीपेन्द्र चौधरी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन फिंचाराम चौहान, उप जिलाधिकारी मनीष सिंह, जितेन्द्र कुमार, एसएलओ एवं उप मेलाधिकारी कुम्भ दयानन्द सरस्वती, जिला खान अधिकारी काज़िम रज़ा सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।