पौड़ी : जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में भू कानून संबंधी मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को भूमि संबंधी लंबित मामलों का निस्तारण करने के साथ ही सीएम हेल्पलाइन और ई-ऑफिस प्रकरणों पर त्वरित गति से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
सोमवार देर शाम जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने जिला कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में आयोजित बैठक में अपर जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी सहित राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व वसूली के संबंध में माइक्रो लेवल पर प्लान बनाते हुए राजस्व वसूली करें। साथ ही बड़े बकायेदारों की सूची बनाई जाए। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि और किसान प्रमाण पत्रों की समय-समय पर समीक्षा करें। सभी उपजिलाधिकारी अपने क्षेत्रांतर्गत पटवारी चौकियों का समय-समय पर निरीक्षण करें। ताकि कहीं भी कोई पेडेंसी न रहे।
जिलाधिकारी ने कहा कि कतिपय मामलों में पटवारियों ने अंतिम रिपोर्ट जमा की हैं। संबंधित उप जिलाधिकारी एक बार अंतिम रिपोर्ट की समीक्षा भली-भांति कर लें। जिससे कोई कमी न रहे। उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व पुलिस चौकियों में स्थापित लॉकअप की भी जांच करें। उन्होंने उप जिलाधिकारियों को उनकी कोर्ट में चल रहे लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारी ई-ऑफिस को गंभीरता से लें। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन और आरसीएमएस (राजस्व मामला प्रबंधन प्रणाली) पोर्टल पर दर्ज मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी इला गिरि, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र शेट, प्रशिक्षु आईएएस दीक्षिता जोशी, उप जिलाधिकारी यमकेश्वर सीएस चौहान, उप जिलाधिकारी लैंसडौन शालिनी मौर्य, उप जिलाधिकारी कोटद्वार सोहन सिंह सैनी, उप जिलाधिकारी सतपुरी अनिल चन्याल और तहसीलदार श्रीनगर धीरज राणा आदि ऑनलाइन जुड़े।
