- सहकारी समितियों में किसानों को अब उधार पर मिलेगी खाद, बकाया वसूली की होगी वीडियोग्राफी; दो नोटिस के बाद जारी होगी आरसी
हरिद्वार (अश्वनी उपाध्याय)। जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के नवनियुक्त अध्यक्ष चौधरी बिजेंद्र सिंह ने पदभार संभालते ही बैंक की कार्यप्रणाली में सुधार और वर्षों से लंबित बकाया रकम की वसूली तेज करने की दिशा में सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सहकारी समितियों के माध्यम से खाद वितरण से लेकर बकायादारों से वसूली तक की व्यवस्था में बदलाव की तैयारी की गई है। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि किसानों को खाद उपलब्ध कराने के साथ बैंक की आर्थिक स्थिति मजबूत करना और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है।
नकद नहीं, अब उधार पर मिलेगी किसानों को खाद
चौधरी बिजेंद्र सिंह ने सहकारी समितियों में खाद वितरण की व्यवस्था बदलने का निर्णय लिया है। अब किसानों को समितियों के माध्यम से खाद नकद के बजाय उधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही किसानों को पूर्व में बकाया रकम समय से जमा करने के लिए जागरूक किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि नकद बिक्री के चलते पुराना बकाया वसूलने में दिक्कतें आ रही थीं। वहीं खाद वितरण के दौरान समितियों में लंबी कतारें लगने और कुछ ही दिनों में खाद समाप्त हो जाने से कई पात्र किसान इससे वंचित रह जाते थे। नई व्यवस्था का उद्देश्य खाद वितरण को व्यवस्थित करने के साथ किसानों की जरूरत के अनुसार इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
बकाया वसूली की होगी वीडियोग्राफी, अमीन के साथ रहेगा बैंक कर्मचारी
बैंक की रिकवरी व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब बकाया वसूली के लिए जब भी अमीन यानी राजस्व वसूली अधिकारी जाएगा, उसके साथ बैंक का एक कर्मचारी भी मौजूद रहेगा। यह कर्मचारी पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी करेगा। इससे वसूली प्रक्रिया का रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा और कार्रवाई में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी।
दो नोटिस के बाद तीसरी बार जारी होगी आरसी
अध्यक्ष ने बकायादारों से वसूली की प्रक्रिया स्पष्ट करते हुए कहा कि संबंधित लोगों को पहले दो बार नोटिस जारी कर बकाया रकम जमा करने का अवसर दिया जाएगा। इसके बावजूद भुगतान नहीं करने पर तीसरी बार आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी करने की कार्रवाई की जाएगी। इससे लंबे समय से लंबित वसूली के मामलों में तेजी लाने का प्रयास किया जाएगा।
मृतक बकायादारों के मामलों में भी वन टाइम सेटलमेंट का अवसर
चौधरी बिजेंद्र सिंह ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए बताया कि जिन बकायादारों की मृत्यु हो चुकी है, उनके मामलों में वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) यानी एकमुश्त समझौता योजना के तहत समाधान का अवसर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य पुराने लंबित मामलों का व्यावहारिक समाधान निकालना है।
उन्होंने कहा कि बैंक की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए बकाया वसूली जरूरी है, लेकिन इसके साथ किसानों को खाद की उपलब्धता और सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
नवनियुक्त अध्यक्ष के इन फैसलों से जिला सहकारी बैंक की रिकवरी व्यवस्था, खाद वितरण और समितियों के कामकाज में बदलाव की उम्मीद है। अब इन निर्णयों के क्रियान्वयन और उनके परिणामों पर सहकारी क्षेत्र की नजर रहेगी।
