पौड़ी : मंगलवार को विकास भवन सभागार पौड़ी में जिलाधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे की अध्यक्षता में डी.सी.सी. / डी.एल.आर.सी. की बैठक हुई। बैठक में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वकांक्षी ऋण योजनाओं के अन्तर्गत बैंक शाखाओं को प्रेषित आवेदनों की अद्यतन प्रगति पर विस्तृत जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारी एवं बैंकर्स को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। सीडी रैशियों को लेकर कम प्रगति वाले बैंक के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी डीएलआरसी की बैठक में अपर जिलाधिकारी को भी बुलाना सुनिश्चित करेंगे।
जिलाधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अन्तर्गत कार्य प्रगति की जानकारी ली, जिस पर महाप्रबन्धक उद्योग विभाग तथा एलडीएम पौड़ी ने अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष में प्राप्त भौतिक लक्ष्य 98 के सापेक्ष 128 निस्तारित किये गये। समीक्षा के दौरान एनआरएलएम के संबंधित अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि वार्षिक लक्ष्य 1100 के सापेक्ष 1050 आवेदन स्वीकृत किये गये। वहीं एनयूएलएम(राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन) के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि प्राप्त वार्षिक लक्ष्य 109 के सापेक्ष 113 आवेदन बैंकों को प्रेषित किये गये, जिनमें से 61 का निस्तारण किया गया। जबकि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत प्राप्त भौतिक लक्ष्य 531 के सापेक्ष 332 का निस्तारण किया गया है, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी एवं बैंकर्स को शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिये। एससीपी की समीक्षा में जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं एलडीएम ने अवगत कराया कि लक्ष्य 11 के सापेक्ष 48 आवेदन स्वीकृत किये गये हैं।
जिलाधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे ने वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना में गैर वाहन मद में कम प्रगति पर संबंधित अधिकारी एवं बैंकर्स को कार्यों में तेजी लाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। कहा कि आपस बेहतर सांमजस्य स्थापित करते हुए प्राप्त लक्ष्य से अधिक प्रगति करना सुनिश्चित करें। वहीं होमस्टे योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने जिला पर्यटन विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि बैंकर्स को शासन द्वारा नये शासनादेश की पत्रावली प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे लाभार्थियों को भूमि संबंधी मामलों में सुगमता मिल सके। अवगत कराया गया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वार्षिक लक्ष्य 250 के सापेक्ष 306 आवेदन स्वीकृत तथा 210 को ऋण वितरण किया गया है, जिस पर जिलाधिकारी ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु सरकार की महत्वपूर्ण योजना में तेजी लाने के निर्देश दिये। साथ ही जीएम डीआईसी को मुख्य विकास अधिकारी, एलडीएम एवं संबंधित बैंकर्स के साथ अलग से समीक्षा बैठक आयोजित कराने के निर्देश दिये।
केसीसी(किसान क्रेडिट कार्ड) की समीक्षा के दौरान संबंधित बैंकर्स को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये। सीडी रैशियों के अन्तर्गत एक्सेस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सीबीआई, एसबीआई एवं पीएनबी व कैनरा बैंकों की कम प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगांई, एपीडी संजीव कुमार राय, एलडीएम अनिल कटारिया, महाप्रबन्धक उद्योग केन्द्र कोटद्वार मृत्युजंय सिंह, जिला पर्यटन विकास अधिकारी के.एस. नेगी, मुख्य प्रबन्धक सुशांत गोयल, महाप्रबन्धक डॉ. मनोज कुमार, ईओ नगरपालिका प्रदीप बिष्ट, क्षेत्रीय प्रबन्धक यूजीबी के.सी. बिष्ट, बैंक मैनजर यूको श्वेता रावत सहित संबंधित अधिकारी एवं बैंकर्स ऑफिसर उपस्थित थे।
