जीप व टैक्सी संचालकों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग

कोटद्वार । गढ़वाल जीप टैक्सी समिति कोटद्वार ने प्रदेश सरकार से लॉकडाउन में आर्थिक संकट से जूझ रहे टैक्सी और जीप संचालकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की है। इस संबंध में समिति के पदाधिकारियों ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन प्रेषित किया।

ज्ञापन प्रेषित करते हुए समिति के अध्यक्ष अमरदीप सिंह रावत ने कहा कि वाहन स्वामियों ने बैंक से ऋण लेकर परिवार के भरण पोषण हेतु वाहन खरीदे हैं लेकिन वर्तमान में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए देश में लॉकडाउन चल रहा हैए लॉकडाउन के चलते वाहन संचालकों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। उन्होंने कहा कि मार्च माह से पर्यटनए तीर्थाटन चारधाम यात्रा शुरू हो जाती है। यही दो माह का समय होता है जब आमदनी होती है। लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण विगत 22 मार्च 2020 से अब तक परिवहन कारोबार पूर्ण रूप से ठप पड़ा है। उत्तराखण्ड की लाइफ लाइन बने 62 हजार के लगभग टैक्सी मैक्सी कैब वाहन स्वामियों पर भारी संकट आ पड़ा है।

समिति ने प्रदेश सरकार से दिल्ली सरकार की तर्ज पर प्रत्येक टैक्सी चालक को पांच हजार रूपये आर्थिक सहायता प्रदान करनेए सभी प्रकार की टैक्सी, मैक्सी, कैब वाहनों का टैक्स, बीमा, फिटनेस दो साल के लिए माफ करने, बैंक ऋण की किस्त का भुगतान बिना ब्याज के एक साल का समय देने, वाहन के बीमा में पचास प्रतिशत छूट प्रदान करने, जिन वाहनों का बीमा 22 मार्च 2020 के बाद समाप्त हो गया हो उसकी वैधता अग्रिम तीन माह तक बढ़ाने, कॉमर्शियल वाहन स्वामियों को पांच लाख तक का ऋण बिना ब्याज के बैंकों से दिये जाने, चालक को बिना ब्याज के एक लाख का ऋण देने लॉकडाउन खुलने के बाद चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाने हेतु उचित कदम उठाने बीएस 4 वाहन जो मार्च 2020 को खरीदे गये थे उनकी पंजीकरण की अवधि 30 अप्रैल से आगे बढ़ाने कोविड.19 डयूटी में लगी जीप, टैक्सी, गाड़ियों को किराये का भुगतान करने व कोविड.19 डयूटी में लगे वाहनों के चालकों का बीमा कराने की मांग की है।