posted on : अक्टूबर 2, 2026 12:36 अपराह्न
देहरादून : उत्तराखण्ड सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में अवसर देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए 181 रिक्त पदों का विभागवार ब्योरा केंद्र सरकार को भेज दिया है। इन पदों में पुलिस, वन, परिवहन, आबकारी और सचिवालय सेवा समेत विभिन्न विभागों के पद शामिल हैं। इन 181 पदों में सबसे अधिक 130 पद पुलिस विभाग के लिए रखे गए हैं। बाकी पद अन्य विभागों में आरक्षित किए गए हैं। सरकार की ओर से अग्निपथ योजना के तहत सेना में सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को राज्य की सरकारी सेवाओं में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।
सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण
उत्तराखण्ड में अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीर अपनी सेवा अवधि पूरी करने के बाद राज्य की विभिन्न सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे।
अग्निवीरों का पहला बैच इसी वर्ष के अंत से सेवा अवधि पूरी करने के बाद बाहर आना शुरू होगा। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों से अग्निवीरों के लिए की गई व्यवस्थाओं और आरक्षित पदों की जानकारी मांगी थी।
केंद्र ने राज्यों से मांगा था पदों का ब्योरा
केंद्र सरकार की ओर से राज्यों से यह जानकारी मांगी गई थी कि अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की क्या व्यवस्था की गई है और उनके लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं। इसी क्रम में उत्तराखण्ड शासन ने विभिन्न विभागों में उपलब्ध रिक्तियों का विवरण तैयार किया। अब यह विभागवार जानकारी केंद्र सरकार को भेज दी गई है।
पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा पद
अग्निवीरों के लिए आरक्षित 181 पदों में से 130 पद पुलिस विभाग के हैं। इसके अलावा वन, परिवहन, आबकारी और सचिवालय सेवा सहित अन्य विभागों में भी पद शामिल किए गए हैं। सरकार की इस व्यवस्था का उद्देश्य सेना में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को राज्य की सरकारी सेवाओं में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
योग्यता और पात्रता के आधार पर मिलेगा अवसर
अग्निवीर के रूप में सेवा पूरी करने के बाद संबंधित अभ्यर्थी सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद निर्धारित नियमों के अनुसार उनकी योग्यता और पात्रता के आधार पर उन्हें संबंधित सरकारी सेवाओं में अवसर दिया जाएगा। सचिव गृह शैलेश बगौली ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अग्निवीरों के लिए आरक्षित रिक्त पदों का विभागवार ब्योरा केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। उत्तराखण्ड सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम से आने वाले समय में अग्निवीरों के लिए राज्य की सरकारी सेवाओं में रोजगार के अवसरों का रास्ता खुलने की उम्मीद है।
