उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई सम्पन्न, उम्र कैद सजा माफ़ी सहित लिए गये बड़े महत्वपूर्ण निर्णय

देहरादून : सचिवालय में धामी मंत्रिमंडल (uttarakhand cabinet meeting) की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। जानिए कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले:

• कैबिनेट ने करीब 4600 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को भी मंजूरी दी है।
• शिक्षा के अधिकार में फीस का बजट 1350 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1850 करोड़ रुपए किया गया। प्राइवेट स्कूलों को मिलेगी बढ़ी राशि।
• कैबिनेट ने उम्र कैद की सजा माफी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उम्र कैद की सजा पाने वाले कैदी की अब कभी भी अच्छे आचरण को देखते हुए सजा माफ की जा सकती है। पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही सजा माफ होती थी।
• महिला और पुरुष के लिए उम्र कैद की सजा को भी बराबर किया गया। राज्य कैबिनेट में बड़ा फैसला अब उम्र कैद की सजा माफी को लेकर बड़ा फैसला
• अब पुरुष बंदियों को 14 से 16 साल की सजा काटने के बाद अच्छे आचरण को देखते हुए सरकार कभी भी छोड़ सकती है
• राज्य कोऑपरेटिव बैंक राज्य सहकारी संघ में प्रोफेशनल एमडी की अब हो सकती है नियुक्ति
• लीसा के उठान के लिए पांच पर्सेंट की स्टांप ड्यूटी को घटाकर 2 परसेंट करने का किया गया फैसला
• परिवहन विभाग के देहरादून स्थित रोडवेज वर्कशॉप में स्मार्ट सिटी के तहत बनेगी ग्रीन बिल्डिंग, 70 विभागों के लिए बनाई जाएगी ग्रीन बिल्डिंग।
• Ujvnl के ढांचा विस्तार को कैबिनेट की हरी झंडी, UJVNL में एससी के 6 पद बढ़ाए गए
• नगर एवं ग्राम नियोजन विकास संशोधन विधेयक संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी, कारावास का प्रावधान खत्म किया गया। मामले में सरकार समय-समय पर कर सकेगी सजा का प्रावधान, आगामी विधानसभा सत्र में रखा जाएगा विधेयक।
• भारतीय कॉपरेटिव ग्रामीण विकास निर्माण लिमिटेड को कार्यदाई संस्था बनाया गया, एक करोड़ तक के काम कर सकेगी संस्था।
• पहाड़ों पर ऐसे क्षेत्र जो प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनके भवनों की ऊंचाई को लेकर बनाई जाएगी पॉलिसी।
• उत्तराखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 संशोधन विधेयक को मंजूरी।
• सांग बांध पेयजल परियोजना की पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन नीति 2022 को मंजूरी, 275 परिवार को किया जाएगा पुनर्स्थापित पुनर्स्थापित।
• आवास विकास विभाग की उत्तराखंड आवास नीति संशोधन विधेयक को मंजूरी।
• जल जीवन मिशन के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यो में अनुबंधों में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 10% के स्थान पर 3% दिए जाने के फैसले को मंजूरी।
• वीरता पुरस्कार अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र प्राप्त भारतीय सैनिकों एवं उनकी वीरांगनाओं को उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी।