सरकार की पहली प्राथमिकता है कि दिव्यांगजनों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से जोडना – मंत्री यशपाल आर्य

पौड़ी : अतंराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड के तत्वाधान में आयोजित उत्कृष्ट दिव्यांग कर्मचारियों, व्यक्तियों एवं सेवायोजकों को राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में प्रदेश के समाज कल्याण, परिवहन एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने बातौर मुख्य अतिथि वीडियों कांन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रदेश के दिव्यांगजनो को जिन्होने राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की है, उनको मेडल, प्रशस्ती पत्र, पांच-पांच हजार के चेक व ट्राई साइकिल देकर सम्मानित किया। जबकि जनपद पौड़ी के दिव्यांगजनों को वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए, वीडियों कांफ्रेस कक्ष में उपस्थित मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगांई के द्वारा दिव्यांग जितेंद्र सिंह रावत व सतेंद्र सिंह नेगी को मेडल, प्रशस्ति पत्र एवं पांच-पांच हजार के चेक भेंट कर पुरस्कृत/सम्मानित कराया गया। आशीष भटगांई ने इस मौके पर अतंराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस की शुभकामनाऐं देते हुए, पुरस्कृत दिव्यांगजनों को बधाई दी।

मंत्री यशपाल आर्य ने अपने संबोधन में कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिये विशेष सहायता के तौर पर कई योजनाएं शुरू की गयी है। उन्होने कहा कि हमे दिव्यांगों को यह अनुभव कराना चाहिये कि वे भी समाज के एक महत्वपूण अंग है। उन्होने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता है कि दिव्यांगजनों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से जोडना है। दिव्यांगजनों को सहानुभूति नही अपितु सहयोग की आवश्यकता है जिस ओर सरकार लगातार कार्य कर रही है। दिव्यांगजनो के साथ कोई अन्याय या भेद-भाव होता है तो सम्बन्धित के खिलाफ 05 वर्ष तक कारावास का भी प्राविधान किया गया है।

उन्होने कहा कि दिव्यांगजनों को समानता, शिक्षा, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य पुनर्वास आदि के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। उन्होने कहा कि राज्य में दिव्यांगजनो के कल्याणानार्थ वित्तय वर्ष 2020-21 में 122 करोड की धनराशि का प्राविधान किया गया है। राज्य में 18 वर्ष से अधिक ऐसे दिव्यांगजन जो बीपीएल श्रेणी अथवा जिनकी वार्षिक आय 48 हजार से कम है तथा दिव्यांगता 40 प्रतिशत से ज्यादा ऐसे दिव्यांगजनों को मासिक 1200 रूपया पेंशन दी जा रही है। सरकार द्वारा 18 वर्ष तक दिव्यांग बच्चों को प्रति माह 700 रू0 दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान दिया जाता है। दिव्यांग पेंशन सहित सभी प्रकार की पेंशनों में 200 रू0 की वृद्धि करते हुये 1200 रू0 मासिक पेंशन कर दी गयी है। दिव्यांगजनो के लिए क्षैतिज आरक्षण 03 प्रतिशत से बढाकर 04 प्रतिशत कर दिया गया है। जिससे दिव्यांग शासकीय सेवा में भी अपना योगदान दे सकते है। दिव्यांग से विवाह करने पर प्रोत्साहन के रूप में 25 हजार की धनराशि दी जाती है, जिसे और अधिक बढाने के लिये सरकार विचार कर रही है। विधायक श्री राज कुमार ठुकराल ने सरकार द्वारा दिव्यांगों के हित चलाये जा रहे कल्याणकारी योजनों की जानकारी दी।

वहीं निदेशक समाज कल्याण विनोद गोस्वामी ने विभाग में सरकार द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं की जानकारी दी। यह भी बताया कि परिवन निगम की बसों में दिव्यांगजनों व सहवर्ती को निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जा रही है, साथ ही विगत तीन वर्षो में 03.11 करोड रूपया व्यय करते हुये, उत्तराखण्ड के अधिकांश मुख्य शासकीय भवनों को सुगम भारत अभियान योजनान्तर्गत दिव्यांग सुलभ बनाया गया है। वीसी कक्ष में इस अवसर पर ब्लाक प्रमुख दीपक खुगशाल, प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी, पीडी संजीव कुमार रॉय, अपर जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद कुमार उनियाल, सहायक समाज कल्याण अधिकारी अनील कुमार सेमवाल सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।