देहरादून: सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखंड सरकार के तत्वावधान में “कार्यालय प्रबंधन एवं प्रक्रियाएँ“ विषय पर दो दिवसीय उच्चस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल एवं प्रभावी आयोजन सूचना भवन, निदेशालय, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, देहरादून में किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम नव नियुक्त सूचना अधिकारियों एवं जिला सूचना अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता एवं कार्यालय संचालन प्रक्रिया को प्रभावी रूप से सुदृढ़ करना है।
कार्यक्रम में किशन नाथ (सेवानिवृत्त अपर सचिव), सुनील रतूड़ी (वित्तीय विशेषज्ञ), रवि बिजारनियां (उप निदेशक- सूचना एवं लोक संपर्क विभाग) एवं अमित गोस्वामी (प्रेरक वक्ता) द्वारा विषय विशेषज्ञों के रूप में मार्गदर्शन प्रदान किया गया। उन्होंने कार्यालय प्रबंधन, वित्तीय नियमन, प्रशासनिक अनुशासन, प्रेस नोट तैयार करने की कला तथा प्रभावी संचार कौशल एवं निर्णय लेने की प्रक्रियाओं पर गहन चर्चा की, जिससे प्रशिक्षु अधिकारियों को व्यवस्थागत कार्यकुशलता एवं नीतिगत निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।
इस महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम में महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, बंशीधर तिवारी, अपर निदेशक, आशीष त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक, नितिन उपाध्याय एवं वित्त नियंत्रक, श्रीमती शशि सिंह की उपस्थिति रही। विल एंड स्किल क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून के समन्वय से आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को व्यावहारिक अनुभवों एवं अनुकरणीय कार्यशैली पर केंद्रित किया गया, जिससे अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में नवीनतम तकनीकों एवं प्रशासनिक दृष्टिकोणों का समावेश करने की प्रेरणा मिली।
इस अवसर पर महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि “नव नियुक्त सूचना अधिकारियों हेतु कार्यालय प्रबंधन एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं की संपूर्ण जानकारी अत्यंत आवश्यक है, जिससे वे शासन की नीतियों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित कर सकें।“ उन्होंने विभागीय कार्यों में पारदर्शिता, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और सुचारु समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया एवं इस प्रकार के विशेषज्ञ प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नियमित रूप से आयोजित किए जाने की अनुशंसा की।
प्रशिक्षण में भाग लेने वाले अधिकारियों ने इसे अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं व्यावहारिक रूप से उपयोगी बताते हुए प्रशिक्षण से अर्जित ज्ञान को अपने कार्यक्षेत्र में लागू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। यह कार्यक्रम शासकीय कार्यालयों की कार्यकुशलता को सुदृढ़ करने एवं अधिकारियों को नई प्रशासनिक चुनौतियों के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुआ।
