देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसी क्रम में राज्य के विभिन्न विभागों में 1818 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजा गया है। इन पदों पर भर्ती से प्रदेश के युवाओं को सरकारी सेवा में आने के नए अवसर मिलेंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर है और उन्हें योग्यता के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश में 35 हजार से अधिक युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी प्रदान की जा चुकी है। सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार का संकल्प है कि प्रदेश के प्रत्येक योग्य युवा को अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर आगे बढ़ने का अवसर मिले। सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। युवाओं के सपनों को साकार करना और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।”
भर्ती के लिए भेजे गए अधियाचन के अनुसार उत्तराखण्ड पुलिस विभाग में आरक्षी संवर्ग के 1187 पद, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 93 पद, उप निरीक्षक अभिसूचना के 19 पद तथा प्लाटून कमांडर पीएसी/आईआरबी/एसडीआरएफ के 81 पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पांच पदों पर भी भर्ती प्रस्तावित है।
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में बंदीरक्षक के 117 पदों, आबकारी विभाग में आबकारी सिपाही के 50 पदों और उप आबकारी निरीक्षक के 02 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसी प्रकार वन विभाग में वन आरक्षी के 189 पदों और स्पेशल टाइगर गार्ड्स के 75 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर राज्य सरकार भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने और युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन भेजा जाना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे प्रदेश के हजारों युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सरकारी सेवा में आने का अवसर मिलेगा।
