- पुलिस, वन विभाग, कारागार और आबकारी विभाग में मिलेंगे रोजगार के अवसर।
- मुख्यमंत्री धामी बोले-योग्य युवाओं को पारदर्शिता के साथ नौकरी देना सरकार की प्राथमिकता।
देहरादून। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सामने आए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में रिक्त 1,818 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। इन पदों पर भर्ती के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) को अधियाचन भेजा गया है। प्रस्तावित भर्तियों में पुलिस, वन, कारागार प्रशासन, आबकारी और अग्निशमन विभाग के पद शामिल हैं।
राज्य सरकार के अनुसार, इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने से प्रदेश के युवाओं को सरकारी सेवा में आने का अवसर मिलेगा। हालांकि, आवेदन की तिथियों, पात्रता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी आयोग की आधिकारिक विज्ञप्तियों के माध्यम से जारी की जाएगी।
पुलिस विभाग में सबसे अधिक पद
भर्ती के लिए भेजे गए अधियाचन में उत्तराखंड पुलिस विभाग के विभिन्न संवर्गों के पद शामिल हैं। इनमें आरक्षी संवर्ग के 1,187 पद, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 93 पद, उप निरीक्षक अभिसूचना के 19 पद और प्लाटून कमांडर पीएसी, आईआरबी तथा एसडीआरएफ के 81 पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पांच पदों पर भी भर्ती प्रस्तावित है।
वन, कारागार और आबकारी विभाग में भी भर्ती
विभागवार विवरण के अनुसार, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में बंदीरक्षक के 117 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। वहीं, आबकारी विभाग में आबकारी सिपाही के 50 और उप आबकारी निरीक्षक के दो पदों पर भर्ती की जाएगी।
वन विभाग में वन आरक्षी के 189 पदों तथा स्पेशल टाइगर गार्ड के 75 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। इन पदों के माध्यम से वन संरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा और विभागीय कार्यों के लिए कार्मिकों की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठाया जा रहा है।
35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने का दावा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर है और योग्यता के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में अब तक 35 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सरकारी नौकरी प्रदान की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार का संकल्प है कि प्रदेश के प्रत्येक योग्य युवा को अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर आगे बढ़ने का अवसर मिले। सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। युवाओं के सपनों को साकार करना और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।”
आयोग की विज्ञप्ति पर रहेगी युवाओं की नजर
विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन भेजे जाने के बाद अब युवाओं की नजर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आगामी भर्ती विज्ञप्तियों पर रहेगी। भर्ती से संबंधित आवेदन प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, परीक्षा कार्यक्रम और अन्य शर्तों की जानकारी आधिकारिक विज्ञापन जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
सरकार का कहना है कि रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब इन भर्तियों के क्रियान्वयन और चयन प्रक्रिया के अगले चरणों पर अभ्यर्थियों की निगाहें रहेंगी।
