सीएम त्रिवेन्द्र रावत ने राजकीय महाविद्यालय खैरासैंण का किया भूमि पूजन एवं शिलान्यास

खैरासैण / पौड़ी : मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आज खैरासैंण (सतपुली) राजकीय महाविद्यालय खैरासैंण का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने भी शिरकत की। शिलान्यास कार्यक्रम के तहत उन्होने 727.06 लाख की विकास योजनाओं की सौगत दी गई। राजकीय महाविद्यालय खैरासैंण (सतपुली) जनपद पौड़ी गढ़वाल के भवन निर्माण कार्य हेतु 306.40 लाख, पर्यटन विभाग की 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना के अन्तर्गत कम्युनिटी टूरिज्म को प्रोत्साहन देने हेतु खैरासैंण (सतपुली) में पर्यटक परिसर निर्माण कार्य हेतु 184.08 लाख तथा राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड जयहरीखाल में खैरासैंण डौर-नागधार-बयाली मोटर मार्ग के किलोमीटर 2 से 24 मीटर स्पान 1.5 लेन क्लास ए लोडिंग स्टील गर्डर सेतु का निर्माण (द्वितीय निर्माण) लागत 173.43 लाख, खैरासैंण से डोर नगधार बायाली तक मोटर मार्ग का डामरीकरण 63.39 लाख का शिलान्यास किया गया।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने गावंवासियों का धन्यवाद ज्ञापित कर कहा कि जिन्होंने प्राइमरी स्कूल, इण्टर कालेज, जवाहर नवोदय विद्यालय एवं राजकीय महाविद्यालय हेतु अपनी कीमती भूमि को दान किया। कहा कि 14 वर्षों से इस महाविद्यालय के लिए भूमि देखी जा रही थी और खैरासैंण गांव के लोगों द्वारा अपनी भूमि दान कर, शिक्षा के प्रति जागरूकता का परिचय दिया है। उन्होने कहा कि राज्य सरकार गांवों के विकास के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लागू की गई है, जिसके तहत 150 तरह के काम कवर्ड है तथा 25 प्रतिशत की सब्सिडी है। कहा कि राज्य सरकार अपने किसान भाइयों को 01 लाख का ऋण पहले वर्ष में 02 प्रतिशत ब्याज पर दिया, फिर जब किसानों द्वारा अच्छा काम किया गया तो ब्याज को जीरो प्रतिशत किया गया। वहीं महिला समूहों को 05 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के दिया। कहा कि अभी-अभी किसानों के लिए 03 लाख का ऋण बिना ब्याज के शुरू किया है, जिससे वे अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकते है।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत ने कहा कि बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी योजना ‘‘मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना‘‘ लाई जा रही है, जिसके तहत बिजली पैदा की जायेगी तथा उसे राज्य सरकार खरीदेगी। कहा कि 10 हजार लोगों को इस योजना के तहत स्वीकृति दे रहे हैं, यानि 10 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा और उसकी 15 हजार मासिक इनकम होगी। योजना के तहत 25 प्रतिशत की सब्सिडी दी जायेगी। कहा कि 25-25 किलोवाट के छोटे-छोटे प्रोजेक्ट कोई भी लगा सकता है, जिसमें कोई तकनीकी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। जहां सब स्टेशन लगा रहे हैं, उसके 100 मीटर के दायरे में आपकी जमीन होनी चाहिए। कहा कि बिजली खरीदने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, जिसे सरकार 4.50 रूपये यूनिट में खरीदेगी।

कहा कि चीड़ की सूखी पत्तियों से भी बिजली बनाने का काम शुरू किया गया, जिसके तहत 7.50 रूपये यूनिट राज्य सरकार खरीदती है। कहा कि ‘‘मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना‘‘ बहुत जल्दी लागू कर दिया जायेगा। कहा कि राजकीय महाविद्यालय निर्माण को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विश्वास दिलाया है कि 10 माह के अन्दर भवन का निर्माण कार्य सम्पन्न हो जाएगा। उन्होने प्रदेश में पर्यटन संबंधी गतिविधियों में रोजगार की अपार सम्भावनाएं बताया है जिसके लिए लोगों को सहयोग देने की अपील की।

क्षेत्रवासियों की मांग पर बेरोजगारों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किये जाने की मांग उन्होंने कहा कि लवाड़ गांव में सैनिक विद्यालय के साथ-साथ कौशल विकास का कार्यालय स्थापित किये जाने भी स्वीकृति है। गांव के प्रधानों व ग्रामवासियों की ओर से गांव में एक सामुदायिक बारातघर बनाये जाने की मांग उठाई गई। जिस पर मुख्यमंत्री ने खैरागांव में बारातघर बनाये जाने की बात कही।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट “हर घर में नल, हर नल में जल” के तहत प्रदेश के जरूरत मंदों को एक रूपये में स्वच्छ पानी का कनेक्शन उपलब्ध करायेंगे। जो कि पहले 2350 रूपये प्रति कनेक्शन निर्धारित किया गया था। इसके लिए पूरी रणनीति तय कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 55 लीटर प्रति व्यक्ति मानकों के अनुसार शुद्ध जल मुहैया कराया जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2024 तक सभी लोगों को पानी का कनेक्शन दिया जाएगा, जिस पर मिशन मोड के तहत कार्य चल रहा है। कहा कि सभी लोग 2350 रूपये प्रति कनेक्शन नहीं दे सकता था, इसलिए राज्य सरकार ने इसे एक रूपये प्रति कनेक्शन कर दिया, ताकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ‘हर घर में नल, हर नल में जल‘‘ का सपना पूरा हो सके। गुजर खण्ड योजना के तहत 40 गांव अच्छादित हो रहे हैं, जिसकी मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत ने घोषणा की गई, जो कि पूरे प्रदेश में ही लागू होगी, जिसके तहत प्राथमिकता के आधार पर इसे पूरा किया जायेगा। अर्द्धसैनिक बल की कैंटीन हेतु कोटद्वार में भूमि चयन करने हेतु जिलाधिकारी को निर्देश देते हुए घोषणा की गई।

सतपुली में भवन/शौचालय/पार्किंग आदि के लिए 03 करोड़ 26 लाख की स्वीकृति देने की घोषणा की गई। खैरासैंण से डौर-नगधार-बयाली मार्ग पर बनने वाले पुल निर्माण की स्वीकृति दी गयी। कहा कि बयाली गांव में पैराग्लाईंडिंग के लिए सर्वे हो गया है, जहां सड़क निर्माण की घोषणा करते हुए गांववासियों से सहयोग की अपेक्षा की गई। लोदी-रिखोला मार्ग से खैरासैंण के लिए पैराग्लाईंिडंग के लिए जो स्टेशन बनना है, उसके लिए घोषणा की गई। कहा कि 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के तहत खैरासैंण सतपुली में झील निर्माण जिसकी पूर्व में घोषणा की गई है, जो कोविड-19 के चलते व एक्सपर्ट न होने के कारण शुरू नहीं हो पायी है, वह भी बहुत जल्दी अन्य प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह विकसित होगी। इसके लिए एक्सपर्ट ले रहे है और नियोजित तरीके से इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जायेगा।

कहा कि राज्य सरकार का एक ही मकसद है, विकास करना और इसके लिए भ्रष्टाचार पर रोक जरूरी है। कहा कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में सहयोग मिला है और इस पर पूरी तरह से रोक लगाने हेतु सभी का सहयोग जरूरी है। कहा कि हमे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं में अवार्ड मिला है, हमारे दो जिला में बेटियों की स्थिति बहुत खराब हो गयी थी, उन्हें गर्भ में मार दिया जाता था, जिस पर हमने रोक लागई। पर्यावरण में भी अवार्ड में मिला है। भारत सरकार द्वारा इस सीजन में डेढ़ लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया, जबकि हमारे द्वारा देहरादून में 3 लाख 52 हजार पौधे एक घण्टे में लगा दिये। कहा कि ढाई करोड़ पौधे हम राज्य में रोपित कर रहे है। कहा कि यहां पर पौधा रोपण और देशभक्ति सिखाने की जरूरत नहीं है, हम लोग पर्यावरण के प्रति सचेत/जागरूक हैं।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत ने जिलाधिकारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि सतपुली में गर्ल्स कालेज और ब्वायज दो स्कूल है अगर उनमें बच्चे कम हैं तो दोनो का एकीकरण हेतु प्रस्ताव भेज सकते हैं। राज्य में महिलाओं को बराबरी के अधिकारी देने व बैंक ऋण हेतु अहर्ता बनाने के लिए भूमि का अधिकार देने की बात कही। उन्होने कहा कि राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया है कि 1961 के बाद भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ है, भूमि बंदोबस्त का कार्य शुरू करेंगे। कहा कि हमारे पहाड़ की महिलाओ का भी भूमि अधिकार होना चाहिए।

इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब तक लगभग 350 करोड़ विश्वविद्यालय में खर्च हो चुका है। देश का पहला राज्य है, जहां 100 प्रतिशत फैकल्डी दी गई। प्रत्येक कॉलेज में एक माह के अन्दर कनेक्विटी दे रहे है। सतपुली में भी एक मोर्डन डिग्री कालेज बनाने का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर विधायक पौड़ी मुकेश कोली, विधायक दिलीप सिह रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, ब्लाक प्रमुख एकेश्वर नीरज पांथरी, जिलाध्यक्ष भाजपा संपत सिह रावत, उच्च शिक्षा निदेशक कुमकुम रौतेला, जिलाधिकारी धीराज सिह गरब्र्याल, एसएसपी पी. रेणुका देवी, अपर जिलाधिकारी डा. एस के बरनवाल, उपजिलाधिकारी एस एस राणा, अपर्णा ढौडियाल, एपीडी सुनिल कुमार, जिला पर्यटन अधिकारी खुशाल सिह नेगी, सीओ वंदना वर्मा, अनिल जोशी ग्राम प्रधान सुनीता देवी सहित संबंधित अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।