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रोड़ कटिंग शर्तों मानकों के उल्लंघन पर विधिक एक्शन तय, प्रभारी मंत्री ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

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posted on : मार्च 1, 2026 1:23 पूर्वाह्न
निर्माण साईटों पर सुपर विजन हेतु अनिवार्यता उपस्थित रहे जूनि. अभियंताः प्रभारी मंत्री
 
देहरादून। प्रभारी मंत्री देहरादून सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में रोड कटिंग कार्यों की समीक्षा एवं नए रोड कटिंग कार्यों की अनुमति के संबंध में मंथन सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। मंत्री ने कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देशित किया कि माह अपै्रल तक सभी संचालित निर्माण कार्यों को पूर्ण कर लिया जाए। जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि कार्यदायी संस्थाओं/निर्माण एजेंसियों को सशर्त अनुमति जारी करते हुए निर्धारित शर्तों का कड़ाई से पालन करवाया जाए तथा मानकों के अनुरूप कार्य न करने वाली एजेंसियों के विरूद्ध भारी अर्थदंड रोपित करते हुए आरसी के माध्यम से वसूली की जाए। साथ ही जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि अनुमति के समय सम्बन्धित एजेंसियों से शर्तों का पालन तथा समयावधि में कार्य पूर्ण करने सम्बन्धी शपथ पत्र ले लिया जाए। मानको का उल्लंघन होने पर मुकदमा दर्ज करते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध विधिक कार्रवाई की जाए।  बैठक में प्रभारी मंत्री ने सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभाग आपसी समन्वय एवं इन्टिग्रेटेड प्लान के साथ कार्य करते हुए संचालित विकास कार्यों को जनमानस की सुरक्षा एवं सुविधा के दृष्टिगत निर्धारित मानकों के अन्तर्गत समयबद्ध पूर्ण करें ताकि निर्माण कार्यों के लिए बार-बार सड़क न खोदनी पड़े। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभिन्न स्थानों पर गतिमान निर्माण कार्यों की प्रभावी मॉनिटिरिंग की जाए तथा निर्माण स्थल पर सुपरविजन हेतु जूनियर अभियंता अनिवार्यरूप से उपस्थित रहे। रोड खराब होने की शिकायत पर मंत्री ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्य के उपरान्त सड़क को निर्धारित मानक के अनुसार कम्प्रेस किया जाए। साथ ही निर्देशित किया कि जो एजेंसी निर्धारित मानक एवं रोड़ कटिंग की शर्तों का उल्लंघन करती पाई जाती हैं तो ऐसी एजेंसियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए भारी पैनल्टी लगाई जाए। 
 
मंत्री ने कार्यदायी संस्थाओं लोनिवि, यूपीसीएल, पिटकुल, जल संस्थान, पेयजल निगम, स्मार्ट सिटी लि. आदि विभागों को आपसी से अपने-अपने विभागों से सम्बधिन्त योजना तैयार करते हुए आपसी समन्वय से कार्य करें, ताकि निर्माण कार्यों हेतु बार-बार सड़क खोदने की जरूरत न पड़े। बैठक में गैल की गैस पाईपलाईन विछाने एवं घरों में गैस पाईपलाईन से कनैक्शन देने की जानकारी लेने पर गैल के प्रतिनिधियों ने बताया कि 65 हजार किमी नेटवर्क पर कार्य हो रहा है। शुरूआती चरण में 38 हजार घरों को कनैक्ट करना है तथा 25..  घरों को कनैक्ट कर लिया गया है। गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर कार्य चल रहा है। इसी  प्रकार विद्युत लाईन अंडग्राउंड करने, सीवर, पेयजल आदि कार्य गतिमान हैं, जिस पर प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि जिन-जिन स्थानों पर कार्य चल रहा है वहां पर  अपै्रल तक कार्य पूर्ण कर लिए जाएं।  
 
ज्ञातब्य है कि वर्तमान में पेयजल एवं सीवर पाइपलाइन-यूयूएसडीए तथा जल निगम भूमिगत विद्युत केबल-यूपीसीएल एडीबी तथा पिटकुल, गैस पाइपलाइन परियोजना-गैल गैस लि. पेयजल पाइपलाइन-जल संस्थान एवं जल निगम दूरसंचार जिओ-एयरटेल तथा अन्य ऑप्टिकल फाइबर आदि कार्य गतिमान है। बैठक में सामने आया कि विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा नियमित एवं प्रभावी निगरानी का अभाव के साथ ही अनुमति आदेश में उल्लिखित शर्तों बैरिकेडिंग की कमी चेतावनी संकेतक/रिफ्लेक्टर आदि सुरक्षा मानकों का पालन न होने से समस्याएं उत्पन्न हो रही है। वर्तमान में जिला प्रशासन द्वारा शहर में निर्माण कार्यों हेतु पूर्व में जारी सभी अनुमतियां निरस्त कर रखी है।
 
बैठक में जिलाधिकारी सविन बसंल ने रोड़ कटिंग समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री, विधायकगणों द्वारा मार्गदर्शन करने पर आभार व्यक्त किया। जिलाधिकारी ने कहा कि मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में रोड़ कटिंग अनुमति एवं अनुमति शर्तों, मानकों का कड़ाई से परिपालन कराया जाएगा। बैठक में विधायक राजपुर खजानदास, रायपुर उमेश शर्मा काऊ, देहरादून कैन्ट सविता कपूर, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के मिश्रा, नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह, उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी, अधीक्षण अभियंता लोनिवि ओपी सिंह सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी एवं एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।  
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