उत्तराखंड विकास समिति ने प्रदेश सरकार से पानी व बिजली का बिल माफ करने की मांग

कोटद्वार । उत्तराखण्ड विकास समिति ने प्रदेश सरकार से लॉकडाउन के दौरान आर्थिक तंगी से जुझ रहे लोगों का बिजली व पानी का बिल माफ करने की मांग की है। इस संबंध में समिति के पदाधिकारियों ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन प्रेषित किया।

ज्ञापन में कहा गया है कि हमारा प्रदेश में पानी बिजली के अचूक स्रोत है लेकिन सरकार ने जनता को लाभ से वंचित रखा है जबकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बहुत पहले ही जनता के लिए पानी व बिजली का बिल माफ किये हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की इस संकट की घड़ी में प्रदेश में गरीब परिवार छोटे व्यापारी रेहड़ी फड़ ठेली व दैनिक मजदूर आर्थिक संकट से भूखमरी की जद में आ गये हैं। ऐसे में वे बिजली व पानी का बिल भरने में असमर्थ है।

उन्होंने सरकार से प्रदेशवासियों का बिजली व पानी बिलों को माफ करने के आदेश तत्काल जारी करने की मांग की है। ज्ञापन प्रेषित करने वालों में समिति के अध्यक्ष जानकी बल्लभ मैंदोला, संरक्षक गोपाल काला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जीके बड़थ्वाल, उपाध्यक्ष विजय माहेश्वरी, पूरण सिंह नेगी आदि शामिल थे।