रुद्रपुर। उत्तराखंड के किसानों के लिए शुक्रवार का दिन कई बड़ी सौगातें लेकर आया। ऊधमसिंह नगर के रुद्रपुर स्थित गांधी मैदान में आयोजित ‘खेत बचाओ अभियान’ का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस अवसर पर राज्य को ₹369.66 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात मिली। साथ ही कृषि, बागवानी और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गईं।
कार्यक्रम के दौरान ₹46.32 करोड़ की लागत से पूर्ण हुई 9 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और ₹323.34 करोड़ की लागत वाली 32 नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी और प्रभारी मंत्री प्रदीप बत्रा भी मौजूद रहे।
खेत बचेंगे तो धरती और जीवन सुरक्षित रहेगा: शिवराज
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि “जब खेत बचेंगे तो जमीन बचेगी, जमीन बचेगी तो पृथ्वी बचेगी और पृथ्वी बचेगी तो जीवन सुरक्षित रहेगा।” उन्होंने किसानों से मृदा संरक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कृषि केवल उत्पादन का माध्यम नहीं, बल्कि धरती माता की सेवा है और किसानों की सेवा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत खाद्यान्न उत्पादन में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, लेकिन जलवायु परिवर्तन, घटते भूजल स्तर और मिट्टी की गुणवत्ता जैसी चुनौतियों का समाधान वैज्ञानिक अनुसंधान और आधुनिक तकनीकों से ही संभव होगा।
उत्तराखंड बनेगा हॉर्टिकल्चर हब
केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड के बागवानी क्षेत्र के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि मुक्तेश्वर में ₹100 करोड़ की लागत से क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा, जहां उच्च गुणवत्ता वाले सेब, अखरोट और बादाम के पौधे तैयार किए जाएंगे।
इसके अलावा:
- बड़ी नर्सरी स्थापित करने पर ₹4 करोड़ तक की सहायता।
- छोटी नर्सरी के लिए ₹2 करोड़ तक का अनुदान।
- चौबटिया (अल्मोड़ा) में ₹15 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना।
- न्यूजीलैंड के सहयोग से ₹15 करोड़ की लागत वाली कीवी उत्पादन परियोजना।
किसानों के लिए नई सुविधाओं की घोषणा
शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए घेरबाड़ (फेंसिंग) हेतु ₹65 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं किसानों को मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए प्रदेश में ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन स्थापित करने हेतु ₹104 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इससे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ भी अधिक प्रभावी ढंग से किसानों तक पहुंचेगा।
उन्होंने किसानों से मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का उपयोग करने और प्राकृतिक एवं जैविक खेती अपनाने की अपील की।
‘खेत बचाओ अभियान’ जनआंदोलन बने: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वस्थ किसान, स्वस्थ मिट्टी और स्वस्थ कृषि व्यवस्था ही विकसित उत्तराखंड और विकसित भारत की मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि “खेत बचाओ अभियान” केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने का जनआंदोलन है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार किसानों को ₹3 लाख तक ब्याजमुक्त कृषि ऋण, नहरों से निःशुल्क सिंचाई, फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत 80 प्रतिशत तक अनुदान, तथा वर्षा आधारित खेती को मजबूत करने के लिए विशेष योजनाएं संचालित कर रही है।
उन्होंने कहा कि पॉलीहाउस, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, सीए स्टोरेज और मेगा फूड पार्क जैसी आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है ताकि किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके और स्थानीय उत्पाद राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच सकें।
किसानों से किया संरक्षण का आह्वान
मुख्यमंत्री ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने और कृषि को टिकाऊ बनाने का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार संसाधन उपलब्ध करा सकती है, लेकिन कृषि क्षेत्र में स्थायी परिवर्तन किसानों की सक्रिय भागीदारी से ही संभव होगा।
कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी किसानों के हित में घेरबाड़ के लिए अतिरिक्त सहायता, जैविक खेती को बढ़ावा देने और मंडुवा व झंगोरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
मुख्य बिंदु
- ₹369.66 करोड़ की 41 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास।
- मुक्तेश्वर में ₹100 करोड़ का क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित होगा।
- किसानों के लिए ₹65 करोड़ की फेंसिंग और ₹104 करोड़ के ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन की घोषणा।
- चौबटिया में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने की नई योजना।
- प्राकृतिक खेती, मृदा संरक्षण और कृषि विविधीकरण पर विशेष जोर।
