- 5 जून से 31 जुलाई तक प्रदेशभर में चलेगा सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम
- टीबी व नशा मुक्त अभियान में होगी विश्वविद्यालयों की भागीदारी
देहरादून : राज्य के सभी राजकीय उच्च शिक्षण संस्थान ‘एक पेड़ मॉ के नाम’ अभियान से जुड़ेंगे। जिसका शुभारम्भ आगामी 5 जून से किया जायेगा। जो कि 31 जुलाई तक प्रदेश के सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में चलाया जायेगा। अभियान के दौरान सभी शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के साथ ही छात्र-छात्राएं भी अपने संस्थान के परिसर, घर व सार्वजनिक स्थानों पर कहीं भी एक पौधे का रोपण कर अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में विश्वविद्यालय के कुलपतियों एवं निदेशक उच्च शिक्षा को दिशा निर्देश दे दिये गये हैं।
सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित सभाकक्ष में उच्च शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक ली। जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में आगामी 5 जून से 31 जुलाई तक सघन वृक्षारोपण अभियान चलाया जायेगा। जो ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत आयोजित किया जायेगा। इस अभियान की शुरूआत देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक वर्ष पूर्व 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर की थी। डॉ. रावत ने बताया कि इसी अभियान से प्रेरणा लेते हुये राज्य सरकार ने प्रदेशभर के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में इस अभियान को चलाने का निर्णय लिया है।
विभागीय मंत्री ने बताया कि सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीय कार्यक्रम टीबी मुक्त भारत एवं नशा मुक्त अभियान से जोड़ा जायेगा। जिसके तहत सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में गोष्ठियों का आयोजन कर छात्र-छात्रों को बढ़ते नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ जानकारी देने के साथ ही नशे से दूर रहने की सलाह दी जायेगी। इसके अलावा सभी शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों को स्वैच्छिक रूप से अपने-अपने क्षेत्रों के एक-एक टीबी मरीज को गोद लेंगे। टीबी मरीजों की सूची संबंधित शिक्षक एंव कार्मिक उस जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यलय से प्राप्त कर सकेंगे। डॉ. रावत ने कहा कि प्रदेश के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अनिवार्य रूप से प्रवेशोत्सव एवं वार्षिकोत्सव का आयोजन किया जायेगा। इसके अलावा प्रत्येक तीन माह में अभिभावकों के साथ बैठक भी करनी होगी। उन्होंने उच्च शिक्षा निदेशक को एक सप्ताह के भीतर प्राचार्यों के रिक्त पदों हो भरने हेतु डीपीसी कराने के निर्देश भी दिये। इसके अलावा विभागीय मंत्री ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों को नये सत्र का शैक्षणिक कैलेण्डर जारी कर प्रवेश प्रक्रिया शुरू कराने के निर्देश दिये।
विश्वविद्यालयों को मिला समर्थ पोर्टल संचालन का जिम्मा
बैठक में विभागीय मंत्री डा. रावत ने समर्थ पोर्टल संचालन का जिम्मा पूर्ण रूप से विश्वविद्यालयों को सौंपने के निर्देश सचिव उच्च शिक्षा को दिये। जिस पर विभागीय सचिव ने बताया कि शीघ्र ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिया जायेगा। इसके उपरांत प्रवेश एवं अन्य गतिविधियों का सम्पादन विश्वविद्यालयों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जायेगा। किसी प्रकार के विवाद एवं समस्या उत्पन्न होने पर ही शासन इसमें हस्तक्षेप कर सकेगा ताकि प्रदेश के छात्र-छात्राओं को पोर्टल पर पंजीकरण करने में किसी प्रकार की समस्या न हो। शैक्षणिक कैलेण्डर जारी होने के साथ ही समर्थ पोर्टल भी ओपन कर दिया जायेगा जो कि प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने तक खुला रहेगा।
बैठक में सचिव उच्च शिक्षा रणजीत सिन्हा, कुलपति कुमाऊं विवि प्रो. डी.एस. रावत, कुलपति श्रीदेव सुमन विवि प्रो. एन.के. जोशी, निदेशक उच्च शिक्षा प्रो. के.के. पाण्डेय, संयुक्त सचिव विक्रम सिंह यादव, उप सचिव ब्योमकेश दुबे, अनु सचिव दीपक कुमार, संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा प्रो. ए.एस. उनियाल, कुलसचिव सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय डॉ. डी. एस. बिष्ट, डॉ. दीपक पाण्डेय, शैलेन्द्र कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
