posted on : अगस्त 11, 2026 7:00 अपराह्न
देहरादून : जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने ऋषिपर्णा सभागार कलेक्टेªट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्वाचन नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के अंतर्गत प्राप्त दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में वर्चुअल बैठक करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने जनपद के समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए कार्य को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अुनरूप पूर्ण करें।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि फार्म-6, फार्म-7 एवं फार्म-8 को 13 अगस्त 2026 की रात्रि तक अनिवार्य रूप से अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाए तथा आवश्यकता के अनुसार अधिकारी एवं कार्मिक दिन-रात कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करें। उन्होंने विशेष रूप से फार्म-6 की जांच पूरी सावधानी एवं गंभीरता से करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि फार्म-6 अपलोड करने से पूर्व संबंधित विवरण एवं अभिलेखों का ठीक प्रकार से परीक्षण कर लिया जाए, ताकि निर्वाचन नामावली में किसी प्रकार की त्रुटि की संभावना न रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक स्तर पर गुणवत्ता एवं शुद्धता सुनिश्चित करते हुए ही प्रकरणों का निस्तारण किया जाए।
जिलाधिकारी ने सभी ईआरओ को अपने-अपने क्षेत्र में चल रहे कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा अधीनस्थ कार्मिकों से प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां भी कार्य की गति अपेक्षाकृत कम है, वहां तत्काल आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रगति में तेजी लाई जाए। उन्होंने नोटिस की कार्यवाही भी तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए तथा कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक प्रकरण में आवश्यक प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण में पारदर्शिता, शुद्धता एवं निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखा जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य निर्वाचन नामावलियों को अधिक शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाना है। इसलिए सभी अधिकारी इस कार्य को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध ढंग से पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लंबित प्रकरण न रहें और निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन स्मृता परमार, उप जिलाधिकारी मुख्यालय रविन्द्र ज्वांठा कलेक्ट्रेट सभागार से उपस्थित रहे, जबकि मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह एवं जनपद के अन्य समस्त ईआरओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।
