पौड़ी : जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा करते हुए नगर निगम कोटद्वार, नगर पालिका पौड़ी और नगर पंचायत थलीसैंण की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी जारी की है। उन्होंने सभी नगर निकायों को 15 दिसंबर से पूर्व आवासों का निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए। काम की संतोषजनक प्रगति नहीं होने पर उन्होंने नगर निगम कोटद्वार के सिटी मिशन मैनेजर (सीएमएम) पीएम आवास योजना का वेतन रोकने के निर्देश दिए।
बुधवार को जिला कार्यालय स्थित सभागार में जिलाधिकारी डॉ. चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों की निर्माण प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर बताया गया कि पौड़ी जिले में उक्त योजना में 934 आवासों का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है और 346 आवास जियोटैग नहीं हुए हैं। नगर निगम कोटद्वार, नगर पालिका पौड़ी और नगर पंचायत थलीसैंण की कार्य प्रगति काफी धीमी है। कोटद्वार में 849 आवास, पौड़ी में 69, थलीसैंण में 15 और श्रीनगर में 01 आवासों का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है।
जिलाधिकारी ने संबंधित निकायों के अधिकारियों से कार्य शुरू नहीं होने का कारण पूछा। कोटद्वार के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर जिलाधिकारी ने सिटी मिशन मैनेजर पीएम आवास योजना का वेतन रोकने के निर्देश दिए। पौड़ी के अधिशासी अधिकारी एसके जोशी ने बताया कि लगभग 35 लाभार्थियों को भवन निर्माण शुरू नहीं कराने पर नोटिस भेजे गए हैं। कुछ ने जवाब नहीं भेजे हैं और कुछ ने अवगत कराया है कि वह इच्छुक नहीं हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जो लाभार्थी काम नहीं करवाना चाहते उनकी स्वीकृति निरस्त की जाए। उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर को योजना की पुनः समीक्षा की जाएगी। इससे पूर्व सभी नगर निकाय भवनों का जियोटैग और निर्माण कार्य शुरू करवा दें।
बैठक में नगर निगम कोटद्वार के सहायक नगर आयुक्त कोटद्वार शेखर शर्मा, सहायक नगर आयुक्त श्रीनगर गायत्री, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका पौड़ी एसके जोशी, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत थलीसैंण दीपक प्रताप, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सतपुली पूनम और प्रधानमंत्री आवास योजना के समन्वयक सुशील आदि मौजूद थे।
