देहरादून : टिहरी जनपद में कलस्टर विद्यालय योजना के अंतर्गत चिन्हित पांच राजकीय इंटर कॉलेजों में शीघ्र ही भवन निर्माण एवं अन्य अवस्थापना कार्य शुरू किये जायेंगे। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने इन विद्यालयों में निर्माण कार्यों को कार्यदायी संस्था द्वारा आंगणित रूपये 10 करोड़ 65 लाख की धनराशि को मंजूरी दे दी है।
सूबे में विद्यालयी शिक्षा को और उन्नत बनाने और एक ही कैम्पस में कक्षा-6 से लेकर कक्षा-12 तक के छात्र-छात्राओं को बेहतर शिक्षा व सुविधा उपलब्ध करने के दृष्टिगत राज्य सरकार ने कलस्टर विद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत विभिन्न जनपदों में विद्यालयों का चयन कर उन्हें कलस्टर विद्यालयों में परिवर्तित किया जा रहा है। इसी क्रम में टिहरी जनपद में चयनित 5 कलस्टर विद्यालयों में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग के परियोजना खंड ऋषिकेश द्वारा रूपये 10 करोड़ 65 लाख का आंगणन तैयार किया है। जिसमें राजकीय इंटर कॉलेज नागदेव पथल्ड में भवन व अन्य अवस्थापना कार्ये हेतु रूपये 1 करोड़ 94 लाख, राजकीय इंटर कॉलेज बंगियाल में रूपये 2 करोड़ 26 लाख, राजकीय इंटर कॉलेज काण्डीखाल 2 करोड़ 26 लाख, राजकीय इंटर कॉलेज चाका (क्वीली) रूपये 1 करोड़ 90 लाख तथा राजकीय इंटर कॉलेज केशरधार नैचोली हेतु रूपये 2 करोड़ 55 लाख की धनराशि के आंगणन तैयार किये हैं। जिसे विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत द्वारा अनुमोदन दे दिया गया है। शीघ्र ही इन विद्यालयों में निर्माण कार्य के लिये धनराशि अवमुक्त कर दी जायेगी। योजना के अंतर्गत चयनित इन पांचों विद्यालयों को कलस्टर विद्यालय में विकसित किया जायेगा, इसके लिये इन विद्यालयों में कक्षा-कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, प्रधानाचार्य कक्ष, कार्यलय कक्ष, स्टॉफ कक्ष, विभिन्न प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, शौचालय आदि का निर्माण किया जायेगा साथ ही पुराने भवन की वृहद मरम्मत व अन्य सुविधाएं जुटाई जायेगी, ताकि एक ही विद्यालय में छात्र-छात्राओं को सभी विषयों के अध्यापक, प्रयोगशालाएं, कम्प्यूटर लैब, खेल व अन्य गतिविधियां और विभिन्न सरकारी योजनाओं का आसानी से लाभ मिल सकेगा।
कलस्टर विद्यालय योजना के तहत टिहरी जनपद में प्रथम चरण में पांच विद्यालयों का चयन किया गया है। इन चयनित विद्यालयों में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिये कार्यदायी संस्था द्वारा तैयार रूपये 10 करोड़ 65 लाख के आंगणन को मंजूरी दे दी गई है। शीघ्र ही विद्यालयों में निर्माण कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त कर दी जायेगी। – डॉ. धन सिंह रावत, विद्यालयी शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड।
