साइबर अपराधों से निपटने के प्रयासों के अंतर्गत उत्तराखण्ड पुलिस ने पाँच राज्यों से मांगी सूचना और सुझाव

पत्र में विशेष रूप से मांगी गई है यह जानकारी

1. साइबर अपराधों का विस्तृत विवरण : विगत तीन वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत पंजीकृत साइबर अपराधों के साथ-साथ अन्य संबंधित भारतीय दंड संहिता (IPC) और बीएनएस (BNS) के तहत अपराधों की जानकारी। इसमें प्रत्येक राज्य से संख्यात्मक विवरण प्रदान करने की अपील की गई है ताकि साइबर अपराधों का तुलनात्मक विश्लेषण किया जा सके।
2. बुनियादी ढांचे का विवरण : पुलिस स्टेशन, जिला और राज्य स्तर पर साइबर अपराधों के नियंत्रण हेतु बनाए गए तंत्र की जानकारी, जिसमें साइबर अपराध इकाइयों की स्थापना, प्रशिक्षित कर्मियों की नियुक्ति और उपलब्ध तकनीकी संसाधनों का विवरण शामिल है।
3. विशेष व्यवस्था और प्रोटोकॉल : किसी भी बड़े साइबर संकट जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमले, डेटा उल्लंघन और रैंसमवेयर जैसी घटनाओं से निपटने के लिए अपनाए गए प्रोटोकॉल एवं व्यवस्थाओं की जानकारी भी मांगी गई है। इसके अतिरिक्त, संकट प्रबंधन टीम और निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों या राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ साझेदारी के विवरण की भी माँग की गई है।