- निस्तारण की मिसालः शिविर में प्राप्त 41 शिकायतों में से 20 का मौके पर समाधान
- शिविर में बड़ी सौगातः किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान पर 02 पावर वीडर व एसएचजी को 04 लाख का अनुदान
- शिविर में त्वरित सेवा, 01 दिव्यांग प्रमाण पत्र व 17 आधार कार्ड मौके पर अद्यतन
- शिविर में लोनिवि, पीएमजीएसवाई व रीप के समक्ष अधिकारी की अनुपस्थिति, मंत्री ने तलब किया स्पष्टीकरण।
- मुख्यमंत्री का संकल्पः प्रदेश के दूरस्थ गांवों की प्रत्येक समस्या का मौके पर समाधान
देहरादून : “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम के अंतर्गत बृहस्पतिवार को विकासखंड रायपुर के दूरस्थ न्याय पंचायत सरोना में अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) केके मिश्रा की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का निरीक्षण करते हुए जन समस्यएं सुनी। इस दौरान विभिन्न विभागों के माध्यम से 451 लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया।
शिविर में कृषि विभाग के माध्यम से ज्वालपा माता स्वयं सहायता समूह को फार्म मशीनरी बैंक की खरीद हेतु 4 लाख रुपये का अनुदान चेक प्रदान किया गया। साथ ही किसान महेन्द्र तथा मंजू देवी को 80 प्रतिशत अनुदान पर पावर वीडर वितरित किए गए। बाल विकास विभाग द्वारा 02 महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट तथा 10 लाभार्थियों को किशोरी किट प्रदान की गई। शिविर के दौरान 17 व्यक्तियों के आधार कार्ड का अद्यतन (अपडेशन) किया गया तथा एक दिव्यांग प्रमाण पत्र भी मौके पर ही निर्गत किया गया।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री का संकल्प है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक तक सरकार की योजनाओं का लाभ पारदर्शी, सरल एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचे तथा कोई भी व्यक्ति बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे। उन्होंने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अब तक सात लाख से अधिक नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो चुका है। मंत्री ने कृषि विभाग के अधिकारियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की ई-केवाईसी हेतु सुवाखोली एवं सहस्त्रधारा में विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ‘रीप’ परियोजना के अंतर्गत सीएलएफ से जोड़ने के लिए भी विशेष शिविर आयोजित करने को कहा।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वीबी-जी रामजी योजना ग्रामीण भारत के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक सशक्त पहल है। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के संचालन के लिए भारत सरकार द्वारा बजट को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है। योजना के अंतर्गत रोजगार दिवस 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं तथा समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। शिविर में लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिशासी अभियंता तथा रीप परियोजना के सक्षम अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर कैबिनेट मंत्री ने नाराज़गी व्यक्त करते हुए तीनों अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया।
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के.के. मिश्रा ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। शिविर में जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों से प्राप्त 41 समस्याओं में से 20 का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा शेष शिकायतों के शीघ्र समाधान हेतु संबंधित विभागों को अग्रसारित किया गया।
ग्राम प्रधान ने अवगत कराया कि सरोना क्षेत्र में इंटरमीडिएट विद्यालय न होने के कारण क्षेत्र के लगभग पाँच गाँवों के बच्चे प्रतिदिन 15 से 20 किलोमीटर दूर अध्ययन हेतु जाते हैं। उन्होंने सरोना में इंटरमीडिएट विद्यालय खोले जाने की मांग की। ग्रामीणों ने सरोना क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या भी प्रमुखता से उठाई, जिस पर बीएसएनएल प्रबंधक को टावर स्थापित करने हेतु त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
ग्रामीणों ने ग्राम पशु चिकित्सालय भवन निर्माण, सरोना से कठूड तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत मोटर मार्ग स्वीकृत करने, सरोना के नयागांव, भैंकली एवं डोमकोट आदि मजरों में तार-जाल बिछाने, कोठूयड में पेयजल टैंक निर्माण तथा कार्लीगढ़ क्षेत्र में आपदा से संबंधित लंबित कार्यों के संबंध में शिकायतें दर्ज कराईं। क्षेत्रवासियों ने छमरौली एवं सेरागांव के आसपास पेयजल संकट की समस्या भी बताई। इसके अतिरिक्त, छमरौली से शेर की सिल्ला मोटर मार्ग तथा सहस्रधारा-सरोना मोटर मार्ग निर्माण में मानकों की अनदेखी की शिकायत भी दर्ज की गई। इस पर संबंधित विभागों को सख्त निर्देश देते हुए शिकायतों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया।
बहुउद्देशीय शिविर में कुल 451 लोगों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 112, होम्योपैथिक विभाग द्वारा 70 तथा आयुर्वेदिक विभाग द्वारा 44 लोगों की स्वास्थ्य जाँच कर निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की गईं। पशु चिकित्सा विभाग ने 20 पशुपालकों को पशु औषधियाँ उपलब्ध कराईं। राजस्व विभाग द्वारा आय, हैसियत, चरित्र प्रमाण पत्र एवं प्रधानमंत्री किसान योजना से संबंधित कुल 12 प्रमाण पत्र जारी किए गए। कृषि विभाग द्वारा 46 तथा उद्यान विभाग द्वारा 12 किसानों को कृषि यंत्र, बीज एवं पीएम किसान निधि का लाभ प्रदान किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा 08 पात्र लाभार्थियों को वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन स्वीकृत की गई। जिला पूर्ति विभाग द्वारा 07 राशन कार्ड धारकों की केवाईसी कराई गई। इसके अतिरिक्त पंचायतीराज 38, एनआरएलएम के अंतर्गत 14, विद्युत व उरेडा विभाग के 08 तथा डेयरी 10, सहकारिता 08, श्रम विभाग द्वारा 05 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वि.रा) केके मिश्रा, उप जिलाधिकारी हरिगिरी, परियोजना निदेशक विक्रम सिंह, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, तहसीलदार सुरेन्द्र देव, खंड विकास अधिकारी अपर्णा ढौंडियाल, एबीडीओ सुनील उनियाल, अन्य विभागीय अधिकारी सहित क्षेत्र पंचायत सदस्य सरोना घनश्याम सिंह, क्षेत्र पंचायत सदस्य दीपक भट्ट, अंशिका, ग्राम प्रधान सरोना आस्था नेगी, ग्राम प्रधान पूनम, जय कृष्ण ममगाई, रेशम दास, राकेश जवाडी, महोदव भट्ट, श्याम सिंह पयाल, अरविंद राणा, सागर पवार, ऊषा देवी, पूर्व प्रधान सुंदर सिंह पयाल एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।
