देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में उपनल कर्मचारियों से लेकर गन्ना किसानों तक के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली और डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फैसलों की जानकारी दी।
उपनल कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात
कैबिनेट ने उपनल कर्मचारियों को समान कार्य–समान वेतन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह लाभ चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा। पहले चरण में 7,000 से अधिक उपनल कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। सैनिक कल्याण विभाग में कार्यरत कार्मिकों को भी वर्ष 2015 से यह लाभ दिया जाएगा। भविष्य में उपनल के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास कार्य ही किए जाएंगे।
गन्ना किसानों को राहत, चीनी मिलों को गारंटी
गन्ना एवं चीनी उद्योग विभाग के तहत राज्य सरकार ने चीनी मिलों को ₹270 करोड़ की शासकीय गारंटी प्रदान की है ताकि वे बैंकों से ऋण ले सकें। इसके साथ ही पेराई सत्र 2025–26 के लिए गन्ने का मूल्य भी तय कर दिया गया है — सामान्य प्रजाति ₹405 प्रति क्विंटल और अन्य प्रजाति ₹395 प्रति क्विंटल।
न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 16 विशेष न्यायालय
राज्य में एनडीपीएस, पॉक्सो जैसे संवेदनशील मामलों की सुनवाई के लिए 16 विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 144 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। ये न्यायालय देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर में बनाए जाएंगे।
शिक्षा और संस्कृत के क्षेत्र में नए कदम
दून विश्वविद्यालय में ‘हिंदू अध्ययन केंद्र’ के तहत 6 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। वहीं, उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का नाम अब ‘उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम’ होगा। निर्वाचन विभाग में सेवा नियमावली को भी स्वीकृति दी गई।
विज्ञान, ऊर्जा और बागवानी के लिए नए पद और लाभ
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत अल्मोड़ा और चंपावत के साइंस सेंटरों में 6–6 पद स्वीकृत किए गए।
- ऊर्जा विभाग की 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
- बागवानी मिशन के तहत ‘एंटी हेल नेट’ पर केंद्र की 50% सहायता के साथ राज्य सरकार अब 25% अतिरिक्त अनुदान देगी।
- खेल और युवा कल्याण में पुरस्कार राशि बढ़ी
- राज्य में आयोजित होने वाले खेल महाकुंभ में पुरस्कार राशि बढ़ाने का निर्णय हुआ।
- विधायक स्तर पर ₹1 लाख और ट्रॉफी
- सांसद स्तर पर ₹2 लाख और ट्रॉफी
- राज्य स्तर पर ₹5 लाख और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी।
UCC, गृह विभाग और पर्यटन से जुड़े अहम संशोधन
कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (UCC) में संशोधन को स्वीकृति दी। अब विवाह पंजीकरण के लिए अवधि छह माह से बढ़ाकर एक वर्ष कर दी गई है। साथ ही, रजिस्ट्रार जनरल अब अपर सचिव स्तर के अधिकारी होंगे और समय पर कार्य न होने पर पेनाल्टी का प्रावधान रहेगा।
पर्यटन विभाग की नई नीति के तहत होम स्टे योजना का लाभ केवल स्थानीय निवासियों को मिलेगा। बाहरी राज्यों के लोग अब केवल ‘बेड एंड ब्रेकफास्ट’ सुविधा ही दे सकेंगे।
केदारनाथ में पायलट प्रोजेक्ट, वन निगम की रिपोर्ट सदन में
कैबिनेट ने केदारनाथ धाम में एक पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है, जिसमें गोबर और चीड़ की पत्तियों से बायोमास पैलेट तैयार किए जाएंगे।
साथ ही, वन निगम की रिपोर्ट और खनन विभाग से जुड़े संशोधित आदेशों को भी सदन में रखने की मंजूरी दी गई है।
धामी सरकार की यह कैबिनेट बैठक कर्मचारियों के हितों, न्याय व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, कृषि, शिक्षा, पर्यटन और खेल विकास की दिशा में कई दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाली साबित हो सकती है।
