नई दिल्ली: कांग्रेस ने सीमावर्ती इलाकों में चीनी घुसपैठ से संबंधित विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर सुप्रीम कोर्ट के एक जज की टिप्पणी को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। पार्टी ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि एक न्यायविद ने इस तरह की व्यंग्यात्मक टिप्पणी क्यों की।
यह मामला राहुल गांधी के खिलाफ एक मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया, जब न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने कथित तौर पर कांग्रेस नेता की ‘चीन द्वारा भारतीय भूमि पर कब्जा’ संबंधी पूर्व टिप्पणी पर ये टिप्पणियां कीं। न्यायाधीश ने सवाल किया कि राहुल गांधी को संसद में ऐसे मुद्दे उठाने से किसने रोका, और कहा, “क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सामग्री है। अगर आप सच्चे भारतीय होते, तो ये सब बातें नहीं कहते।”
‘संसद में बोलने नहीं देते तो कहां बोलें?’
न्यायाधीश की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, अरुणाचल प्रदेश के एआईसीसी प्रभारी चेल्ला कुमार ने कहा, “हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन संबंधित न्यायाधीश को यह बताना चाहिए कि जब विपक्ष के नेता जैसे सच्चे राष्ट्रवादी को संसद में बोलने की अनुमति नहीं है तो वह कहां बोलें।” उन्होंने आरोप लगाया कि जब राहुल गांधी कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं, तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। कुमार ने यह भी कहा कि राहुल गांधी एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर संसद के बाहर भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।
पूर्व सांसद और अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस प्रमुख बोसीराम सिरम ने भी इसी तरह की चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में चीनी घुसपैठ एक नियमित घटना है, जिससे स्थानीय लोग वर्षों से जूझ रहे हैं। सिरम ने भाजपा सांसद तापिर गाओ की पहले की टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा कि यह समस्या पुरानी है और केंद्र सरकार इससे अवगत है।
एआईसीसी पदाधिकारी गुरदीप सप्पल ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कुछ नया कहा है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कुछ कहना है, तो उन्हें संसद में कहना चाहिए, सोशल मीडिया पर कहने की क्या जरूरत है। अब तो विपक्ष के नेता द्वारा जनता के साथ अपने विचार साझा करने पर भी आपत्तियां होने लगी हैं।”
कांग्रेस के शोध पत्र में उठाए गए सवाल
कांग्रेस ने अपने शोध पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 19 जून, 2020 के उस बयान पर सवाल उठाया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि “हमारी सीमा में न तो कोई घुसपैठ कर रहा है और न ही कोई वहां मौजूद है”। पार्टी ने इसे चीन को ‘क्लीन चिट’ देने जैसा बताया।
इसके अलावा, पार्टी ने पूछा है कि:
- क्या 21 अक्टूबर, 2024 का सैन्य वापसी समझौता अप्रैल 2020 की यथास्थिति बहाल करेगा?
- क्या यह सच है कि देपसांग, डेमचोक और चुमार में भारतीय गश्ती दलों को अब अपने गश्ती प्वाइंट तक पहुंचने के लिए चीन की सहमति की आवश्यकता है?
- क्या भारतीय गश्ती दलों को बफर जोन के कारण गलवान, हॉट स्प्रिंग्स और पैंगोंग झील के क्षेत्रों में जाने से रोका जा रहा है?
- क्या यह सही नहीं है कि लेह के पुलिस अधीक्षक ने एक शोधपत्र में कहा था कि भारत ने पूर्वी लद्दाख में 65 गश्ती प्वाइंट में से 26 तक पहुंच खो दी है?
कांग्रेस ने कहा कि चीन के पक्ष में व्यापार असंतुलन भारत के हितों के विरुद्ध है, और चीन ने 7 से 10 मई के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद भी की थी।
