देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में नीति आयोग के सदस्य प्रो. (डॉ.) एम. श्रीनिवास के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्य के समग्र एवं सतत विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, आजीविका संवर्धन, जल संरक्षण और राज्य की विकास आवश्यकताओं के अनुरूप नीति निर्माण पर विशेष जोर दिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय और पर्यटन-प्रधान राज्य के लिए विकास योजनाएं बनाते समय केवल स्थायी आबादी ही नहीं, बल्कि हर वर्ष आने वाली बड़ी संख्या में फ्लोटिंग आबादी को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, परिवहन और अन्य बुनियादी सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, इसलिए संसाधनों के आवंटन में इस पहलू का समुचित समावेश आवश्यक है।
उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य शिक्षा को मजबूत बनाने, महिलाओं में एनीमिया और बच्चों में कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए समन्वित कार्ययोजना तैयार करने पर बल दिया। साथ ही कृषि, बागवानी, पर्यटन, जल संसाधन, जैव विविधता और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में नीति आयोग के सहयोग से नियमित विचार-विमर्श और विशेषज्ञों के सेमिनार आयोजित करने का सुझाव दिया।
मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने, स्थानीय रोजगार सृजन और आजीविका के नए अवसर विकसित करने की आवश्यकता भी बताई। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य सरकार और नीति आयोग के समन्वित प्रयासों से उत्तराखंड के संतुलित एवं सर्वांगीण विकास को नई गति मिलेगी।
इस अवसर पर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, अपर सचिव नरेन्द्र भण्डारी, डॉ. संदीप तिवारी, एसीईओ सेतु मनोज पंत, सलाहकार एवं कार्यक्रम निदेशक नीति आयोग डॉ. सोनिया पंत, उप सचिव नीति आयोग दीपक कुमार विशेष कार्याधिकारी नीति आयोग डॉ. शोभित कुमार मौजूद थे।
