- हिमालयी संदर्भ के अनुकूल प्रकृति-अनुकूल, सहभागिता आधारित नीतियों के लिए हिमालयी राज्यों से एकजुटता का आह्वान
- “हिमालय एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है जहाँ जीवन के लिए लचीलेपन की आवश्यकता होती है” – ऋतु खंडूरी
- हिमालय में विकास को केवल सड़कों और इमारतों के संदर्भ में नहीं मापा जा सकता – सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत
- शिखर सम्मेलन में ‘देहरादून घोषणा’ को अपनाया गया
देहरादून : दून विश्वविद्यालय में इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव (IMI) द्वारा आयोजित १२वें सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन (SMDS-XII) के दूसरे दिन, हिमालय में बढ़ती आपदाओं की चिंता के बीच सतत विकास की चुनौतियों और समाधानों पर हिमालयी राज्यों के विधायकों, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के बीच गहन विचार-विमर्श हुआ। इस दिन उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में पर्वतीय विधायक बैठक (Mountain Legislators’ Meet – MLM) आयोजित की गई।
प्रतिष्ठित प्रतिभागियों में नबम तुकी (पूर्व मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश), मुन्ना सिंह चौहान, किशोर उपाध्याय, सविता कपूर, बृजभूषण गैरोला, आशा नौटियाल (विधायक, उत्तराखंड), अनुराधा राणा (विधायक, हिमाचल प्रदेश), हेकानी जाखालू, वांगपांग कोन्याक (नागालैंड), और टिकेंद्र एस. पंवार (पूर्व महापौर, हिमाचल प्रदेश) शामिल थे। IMI अध्यक्ष रमेश नेगी (सेवानिवृत्त आईएएस), पूर्व IMI अध्यक्ष पी.डी. राय, MLM संयोजक अनूप नौटियाल भी उपस्थित रहे।
सभा को संबोधित करते हुए, अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा, “हिमालय एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है जहाँ जीवन के लिए लचीलापन (resilience) आवश्यक है। हमें ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। केवल विज्ञान को पारंपरिक ज्ञान के साथ एकीकृत करके ही हम हिमालय और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं।” उन्होंने विशेष रूप से आपदाओं से बचाव के लिए पारंपरिक ज्ञान पर आधारित हिमालयी अनुसंधान, नवाचारों और सभी हिमालयी राज्यों में नीति निर्माण के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया।
मुख्य अतिथि, सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हिमालय में विकास को केवल सड़कों और इमारतों के संदर्भ में नहीं मापा जा सकता है। उन्होंने कहा, “सच्चे विकास में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को स्थानीय समुदायों की आजीविका से जोड़ना होगा। इस दिशा में चल रहे प्रयासों को तेज किया जाना चाहिए।”
अन्य वक्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए:
नबम तुकी ने पर्वतीय क्षेत्रों में वैज्ञानिक निर्माण पद्धतियों के महत्व को रेखांकित किया। मुन्ना सिंह चौहान ने हमारे पूर्वजों द्वारा अपनाई गई बस्ती और आवास की पारंपरिक समझ को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। किशोर उपाध्याय ने हिमालय के लिए नीति निर्माण में वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और सामुदायिक भागीदारी के बीच तालमेल का आह्वान किया। बृजभूषण गैरोला ने छात्रों और आम जनता के लिए ऐसे शिखर सम्मेलनों के परिणामों को सरल बनाने पर जोर दिया।
अनुराधा राणा ने बढ़ती जनसंख्या घनत्व के बीच आवास के लिए सुरक्षित भूमि की घटती उपलब्धता की ओर इशारा किया और सुरक्षित बस्ती क्षेत्रों की पहचान के लिए नीतिगत हस्तक्षेपों का सुझाव दिया। हेकानी जाखालू ने हिमालय संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों का आग्रह किया और कहा कि वैज्ञानिक सत्यापन के बिना निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वांगपांग कोन्याक ने जोर दिया कि स्थानीय समुदायों को हिमालय की सबसे गहरी समझ है और उनके पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक जीवनशैली में एकीकृत किया जाना चाहिए।
टिकेंद्र एस. पंवार ने विकास, आकांक्षा और आवश्यकता की अवधारणाओं को फिर से परिभाषित करने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिमालय में हम निष्कर्षण आधारित विकास प्रक्रिया के शिकार हैं। इस अवसर पर, उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (UCOST) के महानिदेशक डॉ. दुर्गेश पंत ने प्रमुख शिक्षण साझा किए, जबकि प्रख्यात पर्यावरणविद् डॉ. रवि चोपड़ा ने जलवायु परिवर्तन और अनुकूलन पर विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किए।
सत्र की शुरुआत बिनिता शाह के स्वागत संबोधन से हुई, जिन्होंने प्रतिभागियों को IMI के उद्देश्यों के बारे में भी जानकारी दी। श्री अनूप नौटियाल ने हिमालयी राज्यों के अनुरूप नीति निर्माण के लिए आठ-सूत्रीय एजेंडा प्रस्तुत किया। सत्र का समापन श्री रमेश नेगी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।
सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, आपदा तैयारी और जल प्रबंधन पर तीन समानांतर सत्र आयोजित किए गए। सत्र प्रमुखों ने पर्वतीय कृषि-पारिस्थितिकी को मजबूत करने, पर्वतीय आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति को संबोधित करने और क्षेत्र-विशिष्ट नीतियों की तत्काल आवश्यकता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को रेखांकित किया।
पूरे हिमालयी राज्यों के विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और वैज्ञानिकों ने सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया, उभरते जोखिमों का आकलन किया और कार्रवाई योग्य रणनीतियों की सिफारिश की। प्रमुख सिफारिशों में राष्ट्रीय स्तर पर समर्पित पर्वतीय नीति और निर्णय लेने वाले निकायों की स्थापना, सहभागितापूर्ण योजना प्रक्रियाओं और पर्याप्त वित्तीय आवंटन के साथ शामिल थीं।
चर्चाओं में सामुदायिक-संचालित लचीलापन, जोखिम-संवेदनशील योजना और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को भविष्य के लिए आवश्यक दृष्टिकोण के रूप में भी जोर दिया गया। शिखर सम्मेलन का समापन “देहरादून घोषणा” को अपनाने के साथ हुआ, जिसने सतत और समावेशी पर्वतीय विकास के लिए एक सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में हिमालयी राज्यों के वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और किसानों सहित लगभग २५० प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम स्थल पर स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी एक विशेष आकर्षण रही, जिसने क्षेत्र की सांस्कृतिक और पारिस्थितिक समृद्धि को उजागर किया।
