नई दिल्ली/देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट कर उत्तराखंड से जुड़े अनेक अहम मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने राज्य हित में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रक्षा मंत्री के समक्ष रखे, जिन्हें लेकर केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने रानीखेत और लैंसडाउन छावनी क्षेत्रों को संबंधित नगर पालिकाओं में विलय करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे इन क्षेत्रों में पर्यटन की अपार संभावनाओं को बल मिलेगा और स्थानीय नागरिकों को बेहतर जनसुविधाएं प्राप्त होंगी।
मुख्यमंत्री ने धारचूला और जोशीमठ स्थित सैन्य हेलीपैड को “उड़ान” (RCS) क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत आम नागरिकों की हवाई सेवा हेतु उपयोग में लाने की अनुमति की मांग भी की। इस कदम से सीमांत क्षेत्रों को हवाई संपर्क मिलने से आपातकालीन परिस्थितियों और विकास के कार्यों में तेजी लाई जा सकेगी।
मुख्यमंत्री धामी ने राज्य में आपदा एवं राहत कार्यों में वायुसेना की भूमिका का उल्लेख करते हुए इस दिशा में उपयोग होने वाली हवाई सेवाओं के लिए देय शुल्क को माफ करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए यह राहत कार्य अत्यंत आवश्यक हैं और वायुसेना की त्वरित सेवाएं जनजीवन को बचाने में अहम भूमिका निभाती हैं।
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने नंदा देवी राजजात यात्रा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सड़क ग्वालदम-नंदकेसरी-थराली-देवाल-मुन्दोली-वाण मोटर मार्ग के रख-रखाव का जिम्मा भविष्य में भी लोक निर्माण विभाग को सौंपे जाने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 में प्रस्तावित अगली नंदा देवी राजजात यात्रा राज्य की धार्मिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक आस्था से जुड़ी है, और इस मार्ग का बेहतर रख-रखाव सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत सभी विषयों को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री की इस पहल को राज्य के विकास और सीमांत क्षेत्रों की बेहतरी की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
