एडीएम दीपेंद्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में जनपद में विभागीय राजस्व आय में संवर्द्धन एवं अनुश्रवण के लिए साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित

हरिद्वार : जनपद में विभागीय राजस्व आय में संवर्द्धन एवं अनुश्रवण हेतु साप्ताहिक समीक्षा बैठक अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी  की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में माहः फरवरी, 2025 में प्राप्त विभागीय राजस्व की उपलब्धि एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों से राजस्व संवर्द्धन एवं प्रगति एवं विभागीय प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा की गई।

समीक्षा बैठक में वन विभाग द्वारा माह फरवरी, 2025 में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 37.31 प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति की गई है, जो काफी कम है। वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इस वर्ष मात्र 03 खनन लाटो में कार्य किया जा सका है। उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा गंगानदी की 04 लाटों में रोक लगाई गई है। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा मार्ग संधारण शुल्क विलोपित किया गया है। वर्ष 2022 में हरिद्वार वन प्रभाग की कार्य योजना समाप्त होने के कारण वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में मुख्य पातन की लॉटो का आबंटन नही हो पाया है, जिस कारण विभाग को प्रकाष्ठ की रायल्टी प्राप्त नहीं हुई है। उक्त भदे ही वन विभाग के राजस्व प्राप्ति की मुख्य मदे है, इस प्रकार मुख्य मदो से राजस्व प्राप्ति की संभावना न होने के कारण आबंटित लक्ष्य को 22.89 करोड़ की प्राप्ति किया जाना संभव नहीं है, वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त को पत्र दिनांकित 31.07.2025 द्वारा उक्तानुसार अवगत कराते हुए इस प्रभाग को आबंटित लक्ष्य को कम करने का अनुरोध किया गया है।

आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष माह फरवरी, 2025 तक 115.78 प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित की है, जो संतोषजनक है। सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी हरिद्वार एवं रूडकी द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कमशः 86.57 प्रतिशत व 91.62 प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति की गई है। खनन विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 66 प्रतिशत राजस्य की प्राप्ति की गई है। खनन विभाग के अधिकारियों को राजस्व में वृद्धि हेतु प्रवर्तन की कार्यवाही अभियान के रूप में चलाने के निर्देश दिये गये। सहायक महा प्रबन्धक, रोडवेज, हरिद्वार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 103 प्रतिशत एवं रुड़की क्षेत्र द्वारा 88 प्रतिशत राजस्व आय की प्राप्ति की गई है।

परिवहन विभाग की ओर से उपस्थित अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि रोडवेज विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उनके विभाग की लम्बित आर०सी० की सूचना शून्य है। परिवहन विभाग को राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिये गये। विद्युत विभाग द्वारा माह फरवरी, 2025 में अनुमानित लक्ष्य के सापेक्ष 77 प्रतिशत की प्राप्ति की गई है।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग हरिद्वार द्वारा विगत वर्ष आलोच्च माह की तुलना में इस वर्ष अब तक 8.20 प्रतिशत अधिक आय प्राप्त की गई है। निबंधन विभाग को निर्देशित किया गया कि वे राजस्व आय को बढ़ाने हेतु और अधिक प्रयास करें। इसके साथ ही अन्य विभाग विद्युत, पर्यटन, सिंचाई, राज्य कर आदि को राजस्व वृद्धि में और अधिक तेजी लाते हुए निर्धारित वार्षिक लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये।

अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि तहसीलो से उपस्थित संग्रह कार्मिको एवं प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, संग्रह को यह निर्देशित किया गया कि वे सही प्रकार से समस्त विभागीय वसूली पत्रो का संबंधित विभागों से मिलान कराते हुए अद्यतन स्थिति सहित बैठक में प्रस्तुत करें। समस्त विभागीय अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया कि चूंकि वित्तीय वर्ष समाप्ति पर है. इस कारण निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु यथासम्भव प्रयास करें। आगामी बैठक में जिन विभागों की प्राप्ति निर्धारित लक्ष्य से कम है अथवा विगत वर्ष की तुलना में कमी है. वें उक्त कमी का सकारण उत्तर भी प्रगति विवरण पत्र के साथ प्रस्तुत करें। बैठक में एसडीएम लक्सर सौरभ असवाल, एसडीएम भगवानपुर जितेंद्र कुमार,  एआरटीओ हरिद्वार रश्मि पंत,एआरटीओ रुड़की एल्विन रॉक्सी हसीलदार हरिद्वार प्रियंका रानी, अपर तहसीलदार रुड़की हरिहर उनियाल, डीटीडीओ सुशील नौटियाल, एसडीओ फॉरेस्ट राखी जुयाल, एजीएम रोडवेज केके मल्होत्रा आदि उपस्थित थे।