सीडीओ पौड़ी ने ली प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय अभिसरण समिति की बैठक

पौड़ी : मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगांई ने आज विकास भवन सभागार, पौड़ी में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय अभिसरण समिति की बैठक ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि योजना के तहत चिन्ह्ति गांवों की मांग के अनुसार विकास कार्य किये जायें तथा इन गांवों मे पेयजल की व्यवस्था “जल जीवन मिशन” के तहत किया जाय। उन्होंने कहा कि योजना के अन्तर्गत उपलब्ध अनुदान धनराशि को गांवों के अन्य विकास कार्यों में लगाया जाये। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि चिन्ह्ति गांवों के जिन विकास कार्यों के लिए अनुदान राशि प्राप्त हुई है, उसे उन्हीं कार्यों में लगाया जाय। बैठक में मानसिक दिव्यांग प्रमाण पत्र, शादी अनुदान योजना, अनु.जाति, अनु.जनजाति अत्याचार एक्ट आदि विषयों पर भी चर्चा की गई।

बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत उन गांवों का चयन किया जाता है, जिसमें 500 से अधिक अनु.जाति. के लोग निवास करते हुए अथवा गांव की 50 प्रतिशत से ज्यादा आबादी अनु.जाति की हो। योजना के तहत चिन्ह्ति गांवों के विकास के लिए समाज कल्याण की ओर से 20 लाख रूपये दिये जाते हैं, जो विशेष परिस्थितियों में 21 लाख तक हो सकता है। बताया कि योजना के अन्तर्गत 02 साल के अन्दर कार्य किया जाना है। बताया कि जनपद में पीएमएजीवाई के अन्तर्गत विकाखण्ड रिखणीखाल के अन्तर्गत चपडे़त, नैनीडांडा में पटौटिया, कल्जीखाल में बिलखेत एवं बूंगा, पाबौं में सिमखेत तथा थलीसैंण में ब्यासी चयनित ग्रामों में शामिल है। बताया कि चयनित गांवों के लोगों द्वारा आंगनवाड़ी, पेयजल, स्ट्रीट लाईट, सीसी खंड़िंचा और बारातघर बनाने की मांग गई है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि जनपद में दिव्यांग प्रमाण पत्र भी बनाये जा रहे हैं, जिसके लिए ब्लॉक स्तर पर सर्वे किया जा रहा है और अभी तक केवल 07 विकासखण्डों से दिव्यांगों की सूची प्राप्त हुई है। बताया कि मानसिक रूप से दिव्यांगों के लिए प्रत्येक मंगलवार को बेस अस्पताल श्रीनगर में दिव्यांगों की जांच कर सर्टिफिकेट उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिसका आवागमन का व्ययभार समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जायेगा। बैठक में शादी अनुदान योजना पर भी चर्चा की गई। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि निर्धारित मानकानुसार अनु.जाति. की पुत्री के विवाह हेतु 50 हजार का अनुदान दिया जाता है तथा योजना के तहत जनपद में 46 आवेदन प्राप्त हुए। इसके साथ ही विधवा पुत्री की शादी हेतु भी नियमानुसार 50 हजार अनुदान दिया जाता है तथा वर्तमान तक 06 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी डॉ. एस.के.बरनवाल, एएसपी अनूप काला, मुख्य उद्यान अधिकारी डॉ. नरेन्द्र कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनीता अरोड़ा, जिला शिक्षा अधिकारी के.एस. रावत, सीओ सदर प्रेम लाल टम्टा, मनोरोग चिकित्सक डॉ. मोहित सैनी, उपनिरीक्षक पुलिस टीना रावत, खण्ड विकास अधिकारी रिखणीखाल एस.पी. थपलियाल, अधीक्षक छात्रावास समाज कल्याण हरपाल सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।