देहरादून :मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में छह अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। इन निर्णयों में प्रदेश के कृषि, खनन, पर्यावरण, स्वास्थ्य शिक्षा, और महिला एवं बाल विकास जैसे क्षेत्रों से जुड़े कई महत्त्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं।
कैबिनेट ने जैव प्रौद्योगिकी परिषद से जुड़े एक बड़े प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। प्रदेश में पहले से मौजूद दो जैव प्रौद्योगिकी केंद्रों में कार्य संचालन के लिए 46 पदों की नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। इससे इन केंद्रों की कार्यक्षमता और प्रशासनिक स्थिरता को बल मिलेगा।
उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में, खनन विभाग में 18 नए पदों का सृजन किया गया है। इससे विभाग की कार्यक्षमता और निगरानी क्षमता को मजबूती मिलेगी।
कैबिनेट ने पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बड़ा फैसला लेते हुए आसन बैराज क्षेत्र को ‘वेटलैंड ज़ोन’ घोषित कर दिया है। आसन नदी का यह खंड लगभग 53 किलोमीटर लंबा है। पूर्व में इस फैसले पर आपत्तियां मंगाई गई थीं, जिन्हें दूर करने के बाद यह निर्णय लिया गया।
देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियों के फ्लड जोन क्षेत्र में अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), मोबाइल टावर, रोपवे टावर, और एलीवेटेड रोड जैसे परियोजनाओं को बनाने की अनुमति मिल गई है। इससे शहर की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
नियोजन विभाग ने फैसला लिया है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के गेस्ट हाउस अब पीपीपी मोड यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत संचालित किए जाएंगे।
वहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को मिली बड़ी मंज़ूरी 22 नए पैरामेडिकल कोर्सेज़ शुरू करने के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने और उनके लिए एक अलग पंजीकरण काउंसिल बनाने की अनुमति दी गई है। इस काउंसिल का नाम होगा:
उत्तराखंड राज्य स्वास्थ्य सहयोग एवं लेखा प्रबंधन परिषद।
