स्वास्थ्य योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए 15 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति
नामित स्वास्थ्य नोडल अधिकारी एवं उनके जिले
1- श्रीमती स्वाति भदौरिया, अपर सचिव-चमोली
2- श्रीमती रीना जोशी, अपर सचिव- देहरादून
3- श्रीमती अनुराधा पाल, अपर सचिव- बागेश्वर
4- वरुण चौधरी, अपर सचिव – पौड़ी गढ़वाल
5- डॉ. सुनीता टम्टा, महानिदेशक- टिहरी गढ़वाल
6- डॉ. आशुतोष सयाना, निदेशक- रुद्रप्रयाग
7- डॉ. शिखा जंगपांगी, निदेशक – उत्तरकाशी
8- डॉ. नर्सिंग गुंजियाल, निदेशक – पिथौरागढ़
9- डॉ. मनोज उप्रेती, निदेशक – हरिद्वार
10- डॉ. चन्द्र प्रकाश त्रिपाठी, निदेशक- चंपावत
11- ताजबर सिंह जग्गी, अपर आयुक्त (एफडीए)- ऊधमसिंहनगर
12- डॉ. राजीव पाल सिंह, अपर निदेशक- रुद्रप्रयाग
13- डॉ. मनु जैन, निदेशक (एनएचएम)- चंपावत
14- डॉ. बिन्देश कुमार शुक्ला, अपर निदेशक- अल्मोड़ा
15- डॉ. आर. आर. बिष्ट, अपर निदेशक- नैनीताल
सिंचाई योजनाओं की समीक्षा हेतु 13 अधिकारियों की निगरानी टीम
राज्य की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति, उपयोगिता और प्रभावशीलता की वास्तविक स्थिति जानने के लिए शासन ने 13 वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम गठित की है। इन अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर नामित जिलों में भ्रमण कर निरीक्षण रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें योजनाओं की वर्तमान स्थिति, लाभार्थियों की प्रतिक्रिया एवं फोटोग्राफ्स सहित विवरण शामिल होगा।
नामित सिंचाई निरीक्षण अधिकारी एवं उनके जिले
1- श्रीमती गरिमा रौंकली, अपर सचिव- टिहरी गढ़वाल
2- सुभाष चंद्र, विभागाध्यक्ष सिंचाई- उत्तरकाशी
3- बृजेश तिवारी, विभागाध्यक्ष लघु सिंचाई- चमोली
4- प्रशांत बिश्नोई, एमडी जमरानी बांध- पिथौरागढ़
5- शंकर कुमार साहा, मुख्य अभियंता- पौड़ी गढ़वाल
6- पी.के. मल्ल, मुख्य अभियंता- चंपावत
7- गोकरन सिंह टोलिया, मुख्य अभियंता- अल्मोड़ा
8- डी.एस. कछवाहा, वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी- नैनीताल
9- नवीन सिंघल, वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी- हरिद्वार
10- संजीव श्रीवास्तव, वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी- बागेश्वर
11- बी.के. पांडे, अधीक्षण अभियंता- रुद्रप्रयाग
12- शरद श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियंता- ऊधमसिंहनगर
13- आर.बी. सिंह, अधीक्षण अभियंता- चमोली
सचिव स्वास्थ्य एवं सिंचाई का बयान
स्वास्थ्य एवं सिंचाई विभाग के सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा- ‘राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि सभी योजनाएं ज़मीनी स्तर पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित हों और उनका लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे। इसके लिए योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन अनिवार्य है। वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी देकर हमने पारदर्शिता और जवाबदेही का मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।’
