देहरादून : उत्तराखंड की धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एक लाख, एक हजार, एक सौ 75 करोड़ का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया। बजट में कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि सात बिंदुओं पर केंद्रित उत्तराखंड का बजट है। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि इस साल राज्य अपनी रजत जयंती वर्ष के रूप में आगे बढ़ रहा है।
बजट ‘GYAN’ पर आधारित
- गरीब
- युवा
- अन्नदाता
- नारी
समावेशी और सतत विकास का बजट, ‘NAMO’ के लिए करोड़ों का प्रावधान
उत्तराखंड बजट 2025 समावेशी, सतत विकास, समरसता और आर्थिकी नीतियों का दर्पण है। यह बजट सिद्धि का प्रमाण है। समान नागरिक संहिता पंचामृत पांच तत्वों का प्रतिबिंब है। यह नए युग का आरंभ है।
NAMO को समर्पित है उत्तराखण्ड बजट। इसमें N नवाचार, A आत्मनिर्भर, M महान विरासत, O का मतलब ओजस्वी है।
— सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता हेतु 50 करोड़ का प्रावधान
— मेगा इंडस्ट्रियल/मेगा टेक्सटाइल नीति हेतु 35 करोड़ का प्रावधान
— प्रमोशन ऑफ इंवेस्टमेंट स्टार्टअप और एंटप्रीनियोरशिप योजना हेतु 30 करोड़ का प्रावधान
— मजबूत होता इंफ्रास्ट्रक्टचर, सशक्त बनता उत्तराखण्ड
— मेगा प्रोजेक्ट हेतु 500 करोड़ का प्रावधान
— जमरानी बांध परियोजना हेतु 625 करोड़ का प्रावधान
— सौंग परियोजना हेतु 75 करोड़ का प्रावधान
— लखवाड़ परियोजना हेतु 285 करोड़ का प्रावधान
— जल जीवन मिशन हेतु 1843.44 करोड़ का प्रावधान
— नगरीय पेयजल योजना हेतु 100 करोड़ का प्रावधान
— अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं हेतु 60 करोड़
— अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास हेतु 8 करोड़ का प्रावधान
— लोनिवि हेतु 1268.70 करोड़ का प्रावधान
— पीएमजीएसवाई हेतु 1065 करोड़ का प्रावधान
— नगारिक उड्डयन विभाग हेतु 36.88 करोड़ का प्रावधान
— बस अड्डों के निर्माण हेतु 15 करोड़ का प्रावधान
— राजस्व मद से सड़क अनुरक्षण हेतु 900 करोड़ का प्रावधान
— स्थाई पर्यटन विकास सुनिश्चित करने के लिए संयोजकता, सुरक्षा और सुगमता पर ध्यान
— टिहरी झील के विकास हेतु 100 करोड़ का प्रावधान
— मानसखंड माला मिशन हेतु 25 करोड़ का प्रावधान
— वाईब्रेंट विलेज योजना अंतर्गत 20 करोड़ का प्रावधान
— नवीन पर्यटन स्थलों के विकास हेतु 10 करोड़ का प्रावधान
— चारधाम मार्ग पर आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु 10 करोड़ का प्रावधान
— कांवड़ मेले के आयोजन हेतु 07 करोड़
— अर्द्धकुंभ की प्रारंभिक तैयारी हेतु 10 करोड़
— ऋषिकेश में हिमालयन संग्रहालय हेतु 2.64 करोड़
— विभिन्न मेलों के आयोजन हेतु 01 करोड़
— संग्रहालय भवन निर्माण हेतु 03 करोड़
— महान विभूतियों की मूर्तियों हेतु 1.50 करोड़
समग्र विकास को समर्पित सरकार
— विभिन्न पेंशन योजनाओं हेतु 1811.66 करोड़
— अन्नपूर्ति योजना हेतु 600 करोड़ का प्रावधान
— प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु 207.18 करोड़ का प्रावधान
— प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हेतु 54.12 करोड़ का प्रावधान
— ईडब्ल्यूएस आवास हेतु अनुदान 25 करोड़ का प्रावधान
— राज्य खाद्यान्न योजना हेतु 10 करोड़ का प्रावधान
— पर्यावरण मित्र बीमा हेतु 02 करोड़ का प्रावधान
विभागवार बजट का ब्यौरा
— राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के लिए 710 करोड़ 96 लाख 6 हजार रुपए
— पुलिस एवं जेल के लिए 20 करोड़ 23 लाख 85 हजार रुपए
— शिक्षा खेल एवं युवा कल्याण के लिए 6,417 करोड़ 48 लाख 6 हजार रुपए
— चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के लिए 1,954 करोड़ 65 लाख 38 हजार
— सूचना विभाग के लिए 450 करोड़ रुपए
— कल्याण योजनाओं के लिए 1,459 करोड़ 19 लाख 41 हजार रुपए
— कृषि एवं अनुसंधान के लिए 248 करोड़ 24 लाख 59 हजार रुपए
— ऊर्जा के लिए 158 करोड़ 70 हजार रुपए
— पर्यटन के लिए 236 करोड़ 68 लाख 2 हजार रुपए
अन्य मद के लिए बजट
— फ्री गैस सिलेंडर के लिए 54 करोड़ रुपए का बजट
— खाद्यान योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट
— पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 390 करोड़ रुपए का बजट
— राज्य आंदोलनकारियों के कल्याण और कॉर्पस फंड के लिए 44 करोड़ रुपए का बजट
— विभिन्न विभागों की योजनाओं में सब्सिडी के लिए 679 करोड़ का बजट
— अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिए 08 करोड़ मिलेंगे
— अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए 60 करोड़. अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिए 08 करोड़ मिलेंगे
बजट में मेगा प्रोजेक्ट योजना
— बजट में मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 500 करोड़
— जमरानी बांध के लिए 625 करोड़
— सौंग बांध के लिए 75 करोड़
— लखवाड़ के लिए 285 करोड़ का बजट है
— राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता के तहत 1500 करोड़
— जल जीवन मिशन के लिए 1843 करोड़
— नगर पेयजल के लिए 100 करोड़ का बजट है
— 2,585.89 करोड़ का सरप्लस बजट है
— कोई राजस्व घाटा नहीं है
— 59,954.65 करोड़ राजस्व मद में बजट
— पूंजीगत मद में 41,220.67 करोड़ की राशि
उत्तराखंड में 220 किमी नई सड़कें बनेंगी
— प्रदेश में 37 पुल बनाने का लक्ष्य
— प्रदेशभर में 220 किमी नई सड़कें बनेंगी
— 1000 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण होगा
— 1550 किमी मार्ग नवीनीकरण होगा
— 1200 किमी सड़क में सुरक्षा कार्य होंगे
