देहरादून : राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवासी उत्तराखंडी एक बार फिर अपनी जड़ों से जुड़ने जा रहे हैं। 5 नवंबर को दून विश्वविद्यालय में आयोजित होने जा रहा है दूसरा प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन, जहां देशभर से आने वाले प्रवासी उत्तराखंडी राज्य की दिशा और दशा पर मंथन करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर वर्ष 2024 से शुरू हुआ यह सम्मेलन अब एक वार्षिक परंपरा का रूप ले चुका है।
पहले सम्मेलन में 17 राज्यों के 200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जबकि इस बार प्रतिभागियों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। अब तक 200 प्रवासी उत्तराखंडियों ने पंजीकरण करा लिया है। पंजीकरण की प्रक्रिया 24 अक्टूबर 2025 की देर रात तक जारी रहेगी। इच्छुक प्रतिभागी प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट http://www.pravasiuttarakhandi.uk.gov.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।
मुख्य सचिव आर.के. सुधांशु के अनुसार सम्मेलन का आयोजन 5 नवंबर को दून विश्वविद्यालय के नित्यानंद ऑडिटोरियम में सुबह 10 बजे से किया जाएगा। उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। सम्मेलन दो सत्रों में विभाजित होगा। पहला सत्र पर्यावरण पर केंद्रित रहेगा, जिसके लिए वन विभाग के पीसीसीएफ एस.पी. सुबुद्धि को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वहीं, दूसरा सत्र स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर आधारित होगा, जिसकी जिम्मेदारी दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल को सौंपी गई है।
सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री धामी प्रवासी उत्तराखंडियों से सीधा संवाद भी करेंगे। यह संवाद लगभग एक घंटे तक चलेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और झारखंड सहित कई राज्यों से प्रवासी उत्तराखंडी इस आयोजन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सम्मेलन के बाद शाम को दून विश्वविद्यालय परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें उत्तराखंड की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी।
“प्रवासी उत्तराखंडियों को एक मंच पर लाने और उन्हें अपनी मातृभूमि से जोड़ने के साथ ही राज्य के विकास में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। पिछले सम्मेलन के अनुभव उत्साहजनक रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस बार प्रवासी उत्तराखंडियों के सुझाव राज्य के विकास का नया रोडमैप तैयार करने में अहम भूमिका निभाएंगे। दूसरा प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन न सिर्फ प्रवासियों और मातृभूमि के बीच भावनात्मक रिश्ता मजबूत करेगा, बल्कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड के विकास की दिशा तय करने में भी महत्वपूर्ण साबित होगा।
