देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य के 17 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) का पंजीकरण निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही ये दल आगामी विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतार सकेंगे। वहीं, चुनावी मैदान में उतरने के लिए सात नए राजनीतिक दलों ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के अनुसार वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के समय राज्य में 42 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल थे। जांच में पाया गया कि इनमें से 17 दल पिछले छह वर्षों से किसी भी चुनाव में सक्रिय नहीं रहे। इसके अलावा कई दल अपने पंजीकृत पते पर मौजूद नहीं मिले तथा उन्होंने वित्तीय रिटर्न, अंशदान रिपोर्ट और आंतरिक संगठनात्मक चुनाव जैसी अनिवार्य प्रक्रियाओं का भी पालन नहीं किया।
इन दलों को पहले निष्क्रिय अथवा संदिग्ध मानते हुए नोटिस जारी किए गए और अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग ने इन 17 दलों का पंजीकरण समाप्त कर दिया।
अब राज्य में पहले के 42 दलों में से केवल 25 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल ही विधानसभा चुनाव-2027 में भाग लेने के पात्र रह गए हैं। इस बीच आगामी चुनाव को देखते हुए सात नए राजनीतिक दलों ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। इनमें खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की ‘जन निर्माण पार्टी’ का पंजीकरण हो चुका है, जबकि अन्य छह दलों के आवेदन पर निर्वाचन आयोग में प्रक्रिया जारी है।
चुनाव आयोग द्वारा हटाए गए प्रमुख दल
- भारत परिवार पार्टी, हरिद्वार
- भारतीय जनक्रांति पार्टी, देहरादून
- भारतीय सम्राट सुभाष सेना, हरिद्वार
- भारत कौमी दल, हरिद्वार
- भारतीय मूल निवासी समाज पार्टी, देहरादून
- भारतीय अंत्योदय पार्टी, देहरादून
- भारतीय ग्राम नगर विकास पार्टी, देहरादून
- गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट, देहरादून
- हमारी जनमंच पार्टी, देहरादून
- मैदानी क्रांति दल, देहरादून
- पीपुल्स पार्टी, हरिद्वार
- प्रजामंडल पार्टी, श्रीनगर गढ़वाल
- प्रजातंत्र पार्टी ऑफ इंडिया, रामनगर
- राष्ट्रीय ग्राम विकास पार्टी, हरिद्वार
- राष्ट्रीय जन सहाय दल, देहरादून
- सुराज सेवा दल, हल्द्वानी
- उत्तराखंड जनशक्ति पार्टी, देहरादून
