देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कुल 33 प्रस्तावों पर सहमति बनी। कैबिनेट ने आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इसके अलावा, सड़क सुरक्षा नियमावली को भी स्वीकृति दी गई, जिसे परिवहन विभाग ने राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर तैयार किया है। साथ ही, निर्वाचन विभाग के ढांचे के पुनर्गठन के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई।
पूर्व विधायकों की पेंशन में बढ़ोतरी
मंत्रिमंडल ने पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पहले 40,000 रुपये पेंशन पाने वाले पूर्व विधायक अब 60,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त करेंगे। इसके अलावा, हर वर्ष पेंशन में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी, जो पहले 2,500 रुपये थी। सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए विधायकों को दिए जाने वाले पेट्रोल भत्ते में भी वृद्धि की गई है।
वनाग्नि रोकथाम के लिए विशेष समिति को धनराशि
उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए गठित समितियों को 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। वन विभाग की ओर से इस पहल को मंजूरी दी गई है ताकि वनाग्नि से बचाव के लिए बेहतर प्रयास किए जा सकें।
केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे परियोजना
पर्यटन विभाग के तहत केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे परियोजना के डीपीआर को भारत सरकार को भेजने पर सहमति बनी। यह परियोजना धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा में इजाफा करेगी।
सैनिक कल्याण विभाग को निशुल्क भूमि
सैनिक कल्याण विभाग की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने विभाग को निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
आवासीय क्षेत्र में तब्दील करने की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने खुरपिया फार्म की भूमि को आवासीय उपयोग के लिए चिह्नित करने की सहमति दे दी है। इससे क्षेत्र में आवासीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।
विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने पर्यटन, उद्योग, आवास और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी। वनाग्नि की रोकथाम के लिए जनसहभागिता को बढ़ावा देने हेतु ग्राम पंचायत, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल सहित वन विभाग और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को शामिल करने की योजना पर भी सहमति बनी। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक के बाद बताया कि राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिससे प्रशासनिक और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।
