- एकेडमिक रिसर्च पाठ्यक्रम के लिए तैयार की गई गयी थी महिला सुरक्षा से संबंधित राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट NARI 2025
- कंपनी के प्रबन्ध निदेशक तथा डेटा कलेक्शन/डेटा एनालिसिस करने वाली टीमो को सर्वे के समस्त दस्तावेजो के साथ 01 सप्ताह में उपस्थित होने का दिया अल्टीमेटम
- कंपनी द्वारा संतोषजनक उत्तर ना दे पाने अथवा आधारहीन तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने के मिले सुबूत, तो होगी सख्त वैधानिक कार्यवाही
- जनपद देहरादून के व्यापारी संगठनों व शिक्षण संस्थाओं द्वारा भी जताई गई थी रिपोर्ट पर आपत्ति, वैधानिक कार्रवाई के लिए पुलिस को दी गई है शिकायत
देहरादून : पीवैल्यू एनालेटिक्स कम्पनी द्वारा कराए गए सर्वे NARI 2025 में देहरादून को महिलाओं के लिए असुरक्षित बताने वाली रिपोर्ट के संबंध में एसएसपी देहरादून द्वारा सम्पूर्ण रिपोर्ट का एनालिसिस कर सभी तथ्यों की विस्तृत जांच एसपी ऋषिकेश को सौंपी गई थी, जिनके द्वारा सर्वे कंपनी के फाउंडर/ प्रबंध निदेशक को सर्वे के समस्त दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस भेजा गया था।
प्रकरण में आज कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पर मयंक ढय्या एसएसपी के समक्ष उपस्थित हुए। जिनके द्वारा बताया गया कि उक्त सर्वे को यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एकेडमिक रिसर्च के पाठ्यक्रम हेतु किया गया था, जिसमें कंपनी दो टीमों के माध्यम से उक्त सर्वे को कराया गया था, जिसमें एक टीम द्वारा सर्वे कर डाटा कलेक्शन किया गया तथा दूसरी टीम द्वारा उक्त डाटा का एनालिसिस किया गया। सर्वे रिपोर्ट के आधार तथा अन्य सवालों के प्रतिनिधि द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिए गए, जिस पर कंपनी की ओर से आए प्रतिनिधि को एक सप्ताह के भीतर कंपनी के प्रबंध निदेशक, डाटा कलेक्शन तथा डाटा एनालिसिस करने वाले दोनों टीमों के सदस्यों, रिसर्च व सर्वे के सभी दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही अवगत कराया गया है कि देहरादून में होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा कंपनी द्वारा जारी की गई तथ्यहीन रिपोर्ट से देहरादून की छवि खराब होने तथा उनसे उनकी होटल बुकिंग में फर्क पड़ने तथा देहरादून के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में अध्यनरत छात्राओं के परिजनों द्वारा उक्त रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया गया है तथा उक्त सर्वे कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है, जिस पर कंपनी के प्रतिनिधि को समस्त तथ्यों को समय से स्पष्ट करने के निर्देश दिये गए।
यदि कंपनी द्वारा उक्त समय अवधि में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता अथवा उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए तथ्य आधारहीन पाए जाएंगे तो संबंधित कंपनी के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
