- 6 नवंबर को पौड़ी गढ़वाल, श्रीनगर, सतपुली और कोटद्वार में लगेंगे शिविर
- 01 से 30 नवंबर 2025 तक देशभर में डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 4.0 का आयोजन
- फेस ऑथेंटिकेशन और डोरस्टेप डीएलसी सेवाओं के माध्यम से वरिष्ठ एवं दिव्यांग पेंशनभोगियों को विशेष सुविधा
पौड़ी : पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 01 से 30 नवंबर, 2025 तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) अभियान 4.0 आयोजित कर रहा है। सरकार के पेंशनभोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण के दृष्टिकोण के तहत यह अभियान एक महत्वपूर्ण पहल है, जो डिजिटल इंडिया और ईज ऑफ लिविंग मिशन के साथ जुड़ा हुआ है।
डीएलसी अभियान 4.0 का उद्देश्य संतृप्ति-आधारित आउटरीच दृष्टिकोण के साथ 2,000 से अधिक शहरों और कस्बों में दो करोड़ पेंशनभोगियों तक पहुंचना है। इस अभियान में आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के उपयोग पर बल दिया जाएगा, जिससे पेंशनभोगियों को बायोमेट्रिक उपकरणों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा और वे स्मार्ट फोन द्वारा घर बैठे आसानी से अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की डोरस्टेप डीएलसी सेवा के माध्यम से अति-वरिष्ठ और दिव्यांग पेंशनभोगियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान 4.0 के तहत फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से डीएलसी जमा करने वाले पेंशनभोगियों से बातचीत करने तथा डोरस्टेप डीएलसी सेवाओं और शिविरों का निरीक्षण करने के लिए श्री लालता प्रसाद पाल, परामर्शदाता, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक प्रधान डाकघर, पौड़ी एवं भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आयोजित पौड़ी, श्रीनगर गढ़वाल, बेस अस्पताल, एचएनबी श्रीनगर, सतपुली और कोटद्वार शिविरों में भाग लेने के लिए 6 नवंबर, 2025 को पौड़ी गढ़वाल का दौरा करेंगे। अधिकारी शिविरों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (डाक विभाग), यूआईडीएआई, एनआईसी और स्थानीय पेंशनभोगी कल्याण संघों के बीच समन्वय की समीक्षा करेंगे।
देश के सुदूर कोनों में रहने वाले पेंशनभोगियों के डिजिटल समावेशन के उद्देश्य से इस अभियान को सभी प्रमुख हितधारकों — बैंकों, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, यूआईडीएआई, मेटी (MeitY), एनआईसी, सीजीडीए, रेलवे तथा स्थानीय पेंशनभोगी कल्याण संघों के सहयोग से संचालित किया जाएगा।
पेंशन विभाग निरंतर सुधारों और डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान जैसी प्रौद्योगिकी-संचालित पहलों के माध्यम से पेंशनभोगियों के जीवन को सुविधापूर्ण बनाने और डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
