posted on : मई 15, 2026 4:34 अपराह्न
- दिशा की बैठक में सांसद ने विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
चमोली : सांसद अनिल बलूनी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्र पोषित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, कृषि, पूर्ति, खेल, श्रम एवं पशुपालन विभाग सहित अन्य योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए। इसके लिए सभी अधिकारी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें।
सांसद अनिल बलूनी ने जनसमस्याओं के त्वरित समाधान पर विशेष जोर देते हुए कहा कि अधिकारी आमजन की शिकायतों को गंभीरता से लें और प्राथमिकता के आधार पर उनका निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए इस प्रकार की नियमित बैठक आयोजित की जाएगी।
बैठक के दौरान सांसद ने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत डुमक-कलगोठ मोटर मार्ग तथा निजमुला-गौणा-पाणा ईरानी मोटर मार्ग निर्माण कार्यों में हो रही देरी पर नाराजगी जताई और निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही लोक निर्माण विभाग एवं पीएमजीएसवाई को स्वीकृत सड़कों के निर्माण और अनुरक्षण कार्यों में तेजी लाने को कहा।
मनरेगा कार्यों की समीक्षा करते हुए सांसद ने वीबीजी राम जी योजना के क्रियान्वयन के बारे में डीडीओ से जानकारी लेते हुये अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में नेटवर्क समस्या के समाधान हेतु बीएसएनएल के अधिकारियों को डार्क जोन का विस्तृत मैप तैयार करने को कहा, जिससे जनपद में आ रहे नेटवर्क की समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
सांसद ने समाज कल्याण विभाग को लंबित पेंशन प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने तथा दिव्यांग पेंशन मामलों में सक्रियता से कार्य करने के निर्देश दिए। वहीं मुख्य शिक्षाधिकारी को दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षण व्यवस्था विकसित करने को कहा तथा आवश्यकता पड़ने पर सांसद निधि से सहयोग देने की बात कही।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा के दौरान सांसद ने संस्थागत प्रसव, टीकाकरण और टीबी मुक्त अभियान को गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारी को मेडिकल कॉलेज स्थापना हेतु उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश भी दिए ताकि अग्रिम कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ की जा सके।
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए सांसद ने शहरी क्षेत्रों में आवास की आवश्यकता का सर्वे कराने तथा पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।उन्होंने कृषि विभाग की समीक्षा करते हुये जनपद में जैविक खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिए तथा जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए चेन लिंक फेंसिंग (घेरबाड़)कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण, रिसाइक्लिंग और एसटीपी प्लांट संचालन को प्रभावी बनाने पर भी बल दिया।वन भूमि हस्तांतरण से जुड़े मामलों का शीघ्र समाधान करने के निर्देश देते हुए सांसद ने कहा कि लंबित परियोजनाओं में आ रही बाधाओं को दूर कर विकास कार्यों में तेजी लाई जाए। जल जीवन मिशन की समीक्षा में उन्होंने क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को शीघ्र दुरुस्त करने तथा वर्षा ऋतु में भी स्वच्छ पेयजल आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी गौरव कुमार ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी देते सांसद को अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मनरेगा के अंतर्गत 12,64,719 मानव दिवस सृजित किए गए। नमामि गंगे योजना के तहत 16 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से शुद्ध जल नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है तथा 3.80 लाख पौधरोपण कर वनीकरण को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने बताया कि जनपद के सात विकासखंडों में 128 क्लस्टरों के माध्यम से 9,347 किसान लगभग 5,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जैविक खेती कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुल 76,716 परिवारों के सापेक्ष 76,686 एफएचटीसी कनेक्शन दिए जा चुके हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में अटल आयुष्मान एवं गोल्डन कार्ड धारकों की संख्या 2,38,656 है, जिनमें से 68,356 मरीज योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि कर्णप्रयाग एवं गोपेश्वर में जन औषधि केंद्र संचालित किए जा रहे हैं तथा अन्य क्षेत्रों में भी केंद्र खोलने की प्रक्रिया जारी है। कृषि क्षेत्र में नवाचारों की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि गैरसैंण विकासखंड में मशरूम तथा दशोली विकासखंड में कीवी एवं लीलियम उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने बताया की पीएम आवास योजना के अंतर्गत 2,110 लक्ष्यों के सापेक्ष 2,102 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं, जबकि पीएमएवाई 2.0 के तहत 14,638 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
बैठक में विधानसभा बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला, पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, पीडी आनंद सिंह, डीडीओ केके पंत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी,नगर निकायों के अध्यक्ष एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
