डीएम आशीष भटगांई की अध्यक्षता में मासिक समीक्षा बैठक आयोजित, दिए यें सख्त निर्देश

बागेश्वर : जिलाधिकारी आशीष भटगांई की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने अभियोजन, पुलिस, खनन, परिवहन, आबकारी, विस्थापन और राजस्व वसूली सहित विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और अधिकारियों को स्पष्ट व प्रभावी दिशा-निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने राजस्व व नगरीय निकाय अधिकारियों को राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निकायों को कचरा पृथक्करण एवं निस्तारण के लिए प्रभावी योजना बनाने को कहा। साथ ही ऑडिट आपत्तियों का समयबद्ध समाधान एवं रिट याचिकाओं से जुड़े मामलों में तत्परता दिखाने की हिदायत दी। तहसील स्तर पर लंबित मामलों की नियमित समीक्षा और उनके शीघ्र निस्तारण पर भी बल दिया गया।

बैठक में जिला आपूर्ति, वाणिज्य कर, शहरी निकाय और श्रम विभागों की कार्यप्रगति पर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की योजनाओं व कार्यों का प्रत्यक्ष लाभ जनता तक पहुंचे, यह प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने श्रम विभाग को श्रमिकों को दी जाने वाली सुविधाओं में पूर्ण पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए।

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत विभागीय सूचनाओं का सक्रिय निस्तारण सुनिश्चित करने पर बल देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि इससे जनविश्वास बढ़ेगा और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने अधिकारियों से सेवा भावना, समर्पण और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

तहसील स्तर पर अदालतों की नियमितता और लंबित वादों के त्वरित निस्तारण पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। साथ ही आयोग से संबंधित शिकायतों, देयों की वसूली, तथा ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग और नशे में वाहन चलाने जैसे मामलों में पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त चेकिंग पर बल दिया गया।

जिलाधिकारी ने विस्थापन कार्यों को प्राथमिकता पर लेते हुए तेजी से निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सभी प्रकार के प्रमाणपत्र निर्धारित समयसीमा में जारी करने के निर्देश दिए।

बैठक में लंबित राजस्व पुलिस प्रकरण, वाणिज्य कर, स्टाम्प व निबंधन, खनन, आबकारी, ऑडिट आपत्तियाँ, पेंशन मामले, शिकायत प्रकोष्ठ, मुख्यमंत्री राहत कोष और मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा कर उन्हें समयबद्ध रूप से निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में उपजिलाधिकारी मोनिका, जितेंद्र वर्मा, अनिल रावत, पुलिस उपाधीक्षक अजय शाह, सहायक अभियोजन अधिकारी अशोक कुमार, शासकीय अधिवक्ता बसंत बल्लभ पाठक, जीपी उपाध्याय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।