उत्तराखंड सरकार में प्रशासनिक सुधार की बड़ी पहल, बायोमेट्रिक से हाजिरी अनिवार्य…और भी बड़े फैसले

देहरादून : मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में सचिव समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सभी विभागों में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, योजनाओं की समयबद्ध निगरानी, और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने संबंधी निर्देश जारी किए गए।

1 मई से सभी विभागों में बायोमैट्रिक उपस्थिति अनिवार्य

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि 1 मई 2025 से समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमैट्रिक माध्यम से अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। जिन विभागों में बायोमैट्रिक मशीनें उपलब्ध नहीं हैं या अपर्याप्त हैं, वहां समय रहते उन्हें स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व में स्थापित मशीनों में यदि कोई तकनीकी समस्या है, तो उन्हें तुरंत ठीक कराया जाए।

जनहित की प्राथमिक योजनाओं की सूची तैयार करने के निर्देश

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे जनहित एवं राज्यहित में आवश्यक व प्राथमिकता वाली योजनाओं की सूची तैयार कर नियोजन विभाग को प्रस्तुत करें। इसका उद्देश्य इन योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन की व्यवस्था एवं शीघ्र स्वीकृति सुनिश्चित करना है।

₹1 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं ‘पीएम गतिशक्ति पोर्टल’ पर होंगी समीक्षा

₹1 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा ‘पीएम गतिशक्ति पोर्टल’ के माध्यम से की जाएगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली EFC बैठकें भी इसी पोर्टल पर संचालित होंगी। विभागीय सचिवों को भी अपने-अपने विभागों की ईएफसी प्रक्रियाएं इस पोर्टल के माध्यम से कराने के निर्देश दिए गए।

परियोजना रिपोर्ट अब ई-DPR फॉर्मेट में

सभी योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) अब ई-डीपीआर फॉर्मेट में तैयार की जाएगी। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गति आएगी। अन्य राज्यों के अनुभवों का अध्ययन कर NIC के सहयोग से प्रणाली विकसित की जाएगी।

विभागीय निरीक्षण होंगे अनिवार्य

सचिवालय प्रशासन विभाग के पूर्व निर्देशों के क्रम में सभी विभागीय सचिवों को वर्ष में कम से कम एक बार अनुभागों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव और अनुसचिव को भी रोस्टर के अनुसार निरीक्षण करने को कहा गया है।

Annual Work Plan तैयार करने के निर्देश

बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे विभागीय कार्यों के लिए वार्षिक कार्य योजना (Annual Work Plan) तैयार करें, जिससे समयबद्ध ढंग से लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके और कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो।

सरकारी परिसंपत्तियों की सूची अपडेट की जाएगी

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपनी-अपनी सरकारी परिसंपत्तियों की सूची तैयार कर ‘Government Assets Inventory’ पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। पूर्व में कई विभागों ने यह कार्य किया था, लेकिन अब इसे फिर से अद्यतन करना अनिवार्य होगा।

कार्मिकों को अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य

बैठक में स्पष्ट किया गया कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (ACR) के साथ-साथ अपनी अचल संपत्तियों का विवरण देना अनिवार्य होगा। कई अधिकारियों द्वारा समय से विवरण प्रस्तुत न करने पर मुख्य सचिव ने सख्त निर्देश दिए कि पदोन्नति के समय इस विवरण की जांच की जाएगी।

देहरादून में राज्य संग्रहालय और सांस्कृतिक संरक्षण की योजना

देहरादून में राज्य संग्रहालय की स्थापना हेतु प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया। इसके अलावा कोलाघाट स्थित हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र के अधिकतम उपयोग के लिए कार्ययोजना बनाई जाएगी। संस्कृति विभाग के पंजीकृत सांस्कृतिक दलों को श्रेणीबद्ध कर पारदर्शी ढंग से उनके उपयोग हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।