कोटद्वार । नव निर्माण संघर्ष समिति के सदस्यों द्वारा शुक्रवार को तहसील परिसर में पहुंचकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा नगर निगम और नगर पालिकाओं के अधीन रहने वाली जनता को 10 वर्षों तक हाउस टैक्स से मुक्त रखने का निर्णय लिया था इसलिए नगरनिगम में शामिल किये गये गाँवों पर संपत्ति कर लगाने से मुक्त रखा जाना चाहिए था किंतु सरकार द्वारा इसे लगा दिया गया सरकार द्वारा इसे अविलंब हटा दिया जाए का आदेश पारित करे । जिला विकास प्राधिकरण को वसूली का अड्डा बताते हुए इसे भंग कर जनता को शोषण से बचाया जाये । साथ ही ज्ञापन में बताया गया कि सन 2013 से देवी रोड स्थित मोटर नगर निर्माण में जो जानबूझकर नियमों का पालन न करते हुए लापरवाही बरती गई व घोटाला किया गया ऐसे जिम्मेदार तत्वों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएं तथा जो सरकारी धन की बर्बादी हुई है उसे वसूल करें । वर्तमान में जो कूडाघर स्पोर्टस स्टेडियम के समीप बनाया गया है उससे दुर्गंध और जानलेवा गैस निकलती है जिससे क्षेत्र की जनता के जीवन को खतरा बना हुआ है इसलिए इस कूडेघर को नगर निगम क्षेत्र से बाहर बनाया जाए साथ सभी वार्डों के विकास कार्यों को शीघ्र प्रारंभ कराया जाए । चिल्लरखाल – लालढांग मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्र किया जाए । कण्वाश्रम को राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए ।
उन्होने अनुरोध किया कि उन सभी मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए अन्यथा संघर्ष समिति शांतिपूर्वक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन की होगी इस मौके पर संगठन मंत्री सुरेश पटवाल, महामंत्री गोविंद डंडरियाल, पार्षद एवं उपाध्यक्ष परविंदर सिंह रावत, सचिव दीपक उप्रेती, उपाध्यक्ष प्रवेश चंद्र नवानी, शशि प्रभा रावत, राजाराम अंथवाल, अनुसूया प्रसाद ,अनिल नेगी, अशोक कंडारी सहित कई मात्रा में कार्यकर्ता मौजूद रहे ।
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