राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के तत्वधान में कर्मचारी एक अक्टूबर को मनाएंगे काला दिवस

कोटद्वार । प्रदेश कोर कमेटी की ऑनलाइन बैठक में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली सँयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में एक अक्टूबर को काला दिवस मनाने का निर्णय किया है ।इस कार्यक्रम को प्रत्येक कर्मचारी व्यक्तिगत स्तर पर बल देने का प्रयास करेगा। 1 अक्टूबर 2005 के दिन ही राज्य के कर्मचारियों के लिए सरकार ने पुरानी पेंशन की सुविधा से वंचित कर दिया था। इसी के विरोध में कार्मिकों ने इस दिन को काले दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस दिन सभी कर्मचारी काली पट्टी या काला मास्क पहनकर विरोध जताएंगे। अपने सभी सोशल मीडिया एकाउंट पर काली तस्वीर लगाएंगे।रात 8 बजे से 9 बजे अपने घरों पर लाइट ऑफ रखेंगे।राज्य में लगातार कर्मचारी कोरोना काल में अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर संकटकाल में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। इस निर्वहन के दौरान लगातार राजकीय कार्मिक कोरोना ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त भी हो रहे हैं। इस स्थिति में उनके परिवार के पास पारिवारिक पेंशन तक प्राप्त नहीं। ऐसे संकट काल मे लगातार कर्मचारियों में अपनी सुरक्षा के प्रति सरकारी उदासीनता को लेकर रोष है।पुरानी पेंशन के होने से कर्मचारी के जीवन मे एक सुरक्षित भविष्य के लिए संकटों से लड़ने के लिए ढाल थी आज कर्मचारी भविष्य में आने वाले संकट से लड़ने के लिए निहत्था है।

प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल ने कहा कर्मचारी सरकार के साथ प्रत्येक निर्णय पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अपने जीवन के स्वर्णिम वर्ष वह देश के विकास में योगदान करते हुए बिताता है। देश को आयकर से लेकर आपदा में प्रत्येक स्थिति में समर्थन देता है। परन्तु उसकी सेवानिवृति के बाद आज कर्मचारी भीख मांगने को मजबूर है। प्रधानमंत्री जी ने देश को आत्मनिर्भरता का नारा दिया परन्तु बुढापे में जब हाथ पैर किसी काम के न हों और जेब खाली हो तो किस प्रकार आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पूर्ण किया जाय। इसलिए सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान देने की कृपा कर पुरानी पेंशन को बहाल करे।

प्रदेश अध्यक्ष अनिल बडोनी ने कहा कि देश में कोरोना की महामारी से कई कर्मचारी अपनी जान गंवा रहे हैं और सरकार के पास उसके आंकड़े तक नहीं। ये सोचनीय विषय है। देश मे निजी व सार्वजनिक क्षेत्र मिलाकर 4 करोड़ से ज्यादा दचे कार्मिक हैं जिनमे से मात्र 66 लाख ही सार्वजनिक क्षेत्र से है। ये मांग मात्र सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की है जिसमे कर्मचारी शिक्षक रेलवे पैरामिलिट्री के सेवक शामिल हैं। जिनका 4 .6 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है। जिसमें सेवानिवृत्त होने के बाद 1000 रुपये से भी कम मासिक पेंशन प्राप्त हो रही है। शेयर मार्केट के पैसे सरकार देश के आर्थिक विकास में उपयोग कर । कार्मिकों को उनके ससम्मान जीवन का हक देकर पुरानी पेंशन को लागू कर सकती है।इस बैठक में देवेंद्र बिष्ट, प्रवीण भट्ट, योगिता पन्त, कपिल पांडे, जयदीप रावत, नरेश भट्ट, सौरभ नौटियाल, कमलेश मिश्रा, राजेन्द्र शर्मा, सुबोध कांडपाल इत्यादि शामिल रहे.