पौड़ी : गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान दैवीय आपदाओं से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को स्वीकृत कार्यों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) एवं आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में प्रगति लायी जाय।
बुधवार को आयुक्त सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त ने कहा कि शासन स्तर पर लंबित मामलों की नियमित पैरवी कर उनका शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जल निगम को शासन स्तर पर स्वीकृति हेतु लंबित 98 योजनाओं की सूची उपलब्ध कराने तथा जल संस्थान को मुख्यालय को भेजे गए 97 आगणनों की नियमित मॉनिटरिंग एवं फॉलोअप करने के निर्देश दिए।
मंडलायुक्त ने ग्रामीण निर्माण विभाग को 11 कार्यों में आवश्यक गति बनाए रखने तथा जिन कार्यों के लिए धनराशि प्राप्त हो चुकी है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भ करने के निर्देश दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अधिकारियों से स्वीकृत योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट अद्यतन फोटोग्राफ सहित उपलब्ध कराने को कहा गया।
बैठक में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने स्वीकृत कार्यों एवं योजनाओं में प्रगति लाने पर बल दिया। उन्होंने आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित विभागों को कलवर्ट, नालियों एवं स्क्रबर की समय से सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे वर्षाकाल में जल निकासी सुचारु बनी रहे।
आयुक्त ने कहा कि शीघ्र ही अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित कर विभिन्न कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों को आवश्यक औपचारिकताएं प्राथमिकता से पूर्ण कर स्वीकृत परियोजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही पुनर्स्थापन कार्यों की नियमित निगरानी एवं गुणवत्ता मानकों का विशेष ध्यान रखने को कहा।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग विवेक सेमवाल, अधिशासी अभियंता जल निगम नवनीत कटारिया, ग्रामीण निर्माण विभाग के विनोद जोशी, अधिशासी अभियंता जल संस्थान त्रेपन सिंह रावत, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग पाबौ शिवम मित्तल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
