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रिश्वत लेते डीएसओ व सहायक गिरफ्तार

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posted on : जनवरी 16, 2026 11:46 अपराह्न

हरिद्वार। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में विजिलेंस विभाग की टीम ने हरिद्वार जनपद में बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी श्याम आर्य एवं उनके सहायक को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार देहरादून से आई विजिलेंस टीम को लंबे समय से जिला पूर्ति कार्यालय हरिद्वार से जुड़े इन अधिकारियों की कथित रिश्वतखोरी की शिकायतें मिल रही थीं। सूचनाओं के सत्यापन और सुनियोजित रणनीति के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाकर यह कार्रवाई की।

गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस टीम द्वारा दोनों आरोपियों से जिला पूर्ति कार्यालय हरिद्वार में ही गहन पूछताछ की जा रही है। साथ ही कार्यालय के अभिलेखों एवं अन्य दस्तावेजों की भी बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि भ्रष्टाचार से जुड़े अन्य मामलों का भी खुलासा किया जा सके।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा को जनसेवा मानते हुए यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने पद का दुरुपयोग करता है, तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विजिलेंस, एसटीएफ और अन्य जांच एजेंसियों को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बीते वर्षों में प्रदेश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आक्रामक अभियान चलाया गया है। रिश्वत लेते अधिकारियों की गिरफ्तारी, अवैध संपत्ति पर कार्रवाई और भ्रष्टाचार में संलिप्त कर्मचारियों पर विभागीय दंड के माध्यम से सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितकारी प्रशासन उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि यदि कहीं भी भ्रष्टाचार की जानकारी मिले, तो बिना संकोच संबंधित माध्यमों से शिकायत करें। सरकार शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखते हुए त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

हरिद्वार में हुई यह कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त, सुशासनयुक्त और विश्वास आधारित शासन प्रणाली की दिशा में लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है।

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